मुस्लीम आरक्षणासाठी खासदार जलील घेणार मोठा निर्णय, तर.. महापालिका निवडणूक लढवणार नसल्याची घोषणा

imtiaz jaleel targeted maharashtra government : हिवाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही तर राज्यभरात जिल्ह्या-जिल्ह्यात मोर्चे काढू, असा इशारा जलील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना त्यांनी हा इशारा दिला आहे

imtiaz jaleel targeted maharashtra government
आरक्षणासाठी खासदार जलील घेणार मोठा निर्णय तर.. महापालिका   |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • जलील यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे.
  • हिवाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही तर राज्यभरात जिल्ह्या-जिल्ह्यात मोर्चे
  • राज्य वक्फ मंडळाला विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करुन प्रलंबित मागण्या सोडवाव्यात - जलील

औरंगाबाद : औरंगाबाद महापालिकेच्या आगामी महापालिका निवडणुकीवर एमआयएम (MIM) बहिष्कार (Boycott)  टाकणार असल्याची घोषणा एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jalil) यांनी दिली आहे. जर राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात (Winter session) मुस्लिम आरक्षणाचा (Muslim Reservation) कायदा लागू केला नाही हा तर एमआयएम हा महापालिका निवडणूक (Municipal elections) न लढवण्याचा  निर्णय घेणार असल्याचं जलील यांनी म्हटलं आहे. एमआयएमची दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत नुकतीच एक मोठी सभा झाली होती.

या सभेसाठी इम्तियाज यांच्या नेतृत्वात एमआयएमची औरंगाबाद येथून तिरंगा रॅली (Tiranga Rally) निघाली होती. यादरम्यान, देखील इम्तियाज जलील मुस्लिम आरक्षणासाठी (Muslim Reservation) आक्रमक झाल्याचं पहायला मिळालं. एमआयएमच्या सभेला पोलिसांकडून आणि सरकारकडून परवानगी नाकारण्यात आली होती. परंतु सभा तिथेच होणार असल्याचं जलील यांनी म्हटलं होत. आणि सभा आयोजित ठीकाणीच घेण्यात आली. या सभेत एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी देखील हजर होते. यावेळी त्यांनी मुस्लिम आरक्षणावरुन महाराष्ट्र सरकारवर (Maharashtra Government) निशाणा साधला होता.

हिवाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही तर राज्यभरात जिल्ह्या-जिल्ह्यात मोर्चे

त्याचबरोबर  हिवाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही तर राज्यभरात जिल्ह्या-जिल्ह्यात मोर्चे काढू, असा इशारा जलील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना त्यांनी हा इशारा दिला आहे. दरम्यान, खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी आगामी हिवाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षणाचा कायदा लागू करावा, अशी विनंती केली आहे.

राज्य वक्फ मंडळाला विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करुन प्रलंबित मागण्या सोडवाव्यात

महाराष्ट्रातील वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण आणि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करुन प्रलंबित मागण्या सोडवाव्यात त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे अंमलबजावणी करुन अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजास आरक्षण देण्यात यावे. तसेच, अशी मागणी इम्तियाज जलील यांनी मु्ख्यमंत्राना पत्राद्वारे केली आहे.  

इम्तियाज जलील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रामार्फत या मागण्या केल्या आहेत

१) मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्यात यावे.

२) मराठा आरक्षणाच्या धर्तीवर मुस्लिम समाजाच्या सुशिक्षित बेरोजगारांना शासकीय नौकरीसाठी विधानसभेत कायदा मंजूर करण्यात यावा.

३) राज्यातील प्रत्येत जिल्ह्यात अल्पसंख्याक विकास समित्या गठीत करुन त्यांना संवैधानिक आधार प्रदान करुन समित्यांना मुस्लिम सामाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी दरवर्षी शंभर कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.

४) राज्य वक्फ मंडळास अद्यावत करण्यासाठी तसेच मालमत्तेचं संरक्षण, प्रलंबित, प्रस्तावित कामे व प्रस्ताव पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी ५०० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. वक्फ महामंडळाचे कामकाज गतिशील करण्यासाठी विविध ३०० पदभरतीचे आदेश निर्गमित करुन शासकीय नोकरींच्या धर्तीवर समतल पगाराची जबाबदारी घ्यावी.

५) अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाचे सर्वागिंण विकास व्हावे यासाठी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळास दरवर्षी एक हजार कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.

६) राज्यातील इतर समाजाकरिता असलेल्या घरकूल योजनेच्या धर्तीवर अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला सुद्धा नवीन घरकुल योजना सुरु करण्यात यावी. अशी मागणी जलील यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी