'कंपनी एजंटाने ज्यांच्या नावावर योजना आहे त्यांच्यासोबत बैठक लावावी', खासदार ओमराजेंनी आमदार पाटलांवर साधला निशाणा

osmanabad shivsena mp omraje nimbalkar targeted mla ranajagjitsinh patil : पीकविमा हा बजाज अलायंज कंपनीने देणे अपेक्षित असताना ती शेतकर्‍यांना पीकविमा देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सदरील पीकविमा कंपनीवर कारवाई करावी याकरिता महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.

osmanabad shivsena mp omraje nimbalkar targeted mla ranajagjitsinh patil
एजंटाने ज्यांच्या नावावर योजना आहे त्यांच्यासोबत बैठक लावावी  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • आमच्या सरकारमध्ये एजंटासोबत बैठक लावण्याची परंपरा नाही - खासदार ओमराजे निंबाळकर
  • उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आम्ही जे बोललो ते परिस्थिती आणि कागदोपत्री पुराव्यानिशीच बोललो आहोत.
  • शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काचा पीकविमा तोही विमा कंपनीकडूनच मिळावा यासाठी आम्ही सतत प्रयत्नशील आहोत

उस्मानाबाद : विमा कंपनीची पाठराखण करुन राज्य सरकारनेच पीकविम्याची रक्कम द्यावी म्हणून वारंवार मागणी करुन 'विमा कंपनीची दलाली करत असल्याचे भाजपा आमदारांनी दाखवून दिलेले आहे.' आता ज्यांच्या नावाने पीकविमा योजना राबविली जाते त्यांच्यासमवेत बैठक लावून महाराष्ट्र शासनाने बजाज अलायंज कंपनीने सन २०२० चा पीकविमा न दिल्याने केंद्र शासनाकडे वारंवार पत्र व्यवहार करुन बजाज अलायंज कंपनीवर कारवाई करण्यासंदर्भात मागणी केलेली आहे. त्यासंदर्भात आपण बैठक लावावी. आमच्या सरकारमध्ये एजंटासोबत बैठक लावण्याची परंपरा/पद्धत नाही असं उस्मानाबादचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी नाव न घेता तुळजापूर भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्यावर निशाणा साधला आहे. (MP Omraje Nimbalkar targeted MLA Rana Jagjit Singh Patil)

अधिक वाचा : मध्य रेल्वेवरील एसी लोकलचे पाहा संपूर्ण टाइम टेबल

पीकविमा हा बजाज अलायंज कंपनीने देणे अपेक्षित असताना ती शेतकर्‍यांना पीकविमा देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सदरील पीकविमा कंपनीवर कारवाई करावी याकरिता महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. तसेच ५ मार्च २०२२ आणि ८ एप्रिल २०२२ रोजी विमा कंपन्यांना प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही पूर्ण करुन पंधरा दिवसात कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याबाबत राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी आदेशित केले आहे. तसेच स्थानिक प्रशासनाने केलेले पंचनामे ग्राह्य धरुन शेतकर्‍यांना विमा देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने आदेशित केलेले आहे. असही निंबाळकर यांनी म्हटलं आहे.

अधिक वाचा : छोटा शकीलच्या दोन सहकाऱ्यांना अटक

सदर पत्रव्यवहाराच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारमार्फत विमा कंपनीवर दबाव आणण्याचे सोडून महाराष्ट्र शासनाने याबाबत बैठक लावावी, म्हणून आपण अट्टाहास का करत आहात, हे शेतकर्‍यांना विस्तृतपणे सांगावे. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी पाठपुरावा करुन सुद्धा विमा कंपनीने पीकविमा न दिल्यामुळेच न्यायालयात जावे लागले. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आम्ही जे बोललो ते परिस्थिती आणि कागदोपत्री पुराव्यानिशीच बोललो आहोत. यामध्ये कोणतीही शंका नाही, आमच्या प्रत्येक वक्तव्याशी आम्ही नेहमीच सहमत आहोत. केवळ विमा कंपनीची दलाली करुन राज्य शासनाला पीकविमा देण्यास भाग पाडण्याची भाषा आम्ही करत नाही. पीकविमा देण्यास बजाज अलायंज कंपनी कशी बांधील आहे हे आम्ही कागदोपत्री सिद्ध करुन दाखविलेले आहे. पण विमा कंपनीला कोट्यावधी रुपयांचा फायदा करुन आणि राज्य सरकारने विमा द्यावा म्हणून शेतकर्‍यांना झुलवत ठेवणार्‍यांपैकी आम्ही नाहीत, हे भाजपा लोकप्रतिनिधींनी ध्यानात घ्यावे असं खासदार निंबाळकर यांनी म्हटलं आहे.

अधिक  वाचा : मनसे प्रमुख राज ठाकरेंच्या सुरक्षेत वाढ 

शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काचा पीकविमा तोही विमा कंपनीकडूनच मिळावा यासाठी आम्ही सतत प्रयत्नशील आहोत.  उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पीकविमा तर मिळणारच यावर शिक्कामोर्तब झालेले आहेच, पण तरी सुद्धा तुम्ही पीकविमा कंपनीने रक्कम न दिल्यास राज्य सरकारने द्यावी असा आग्रह का धरत आहात ? आणि हाच मुद्दा आम्ही जनतेच्या समोर मांडल्यानंतर तुमच्यासह तुमच्या कुटुंबियांना मिरच्या का झोंबल्या ? यामागचे सत्य न समजण्याइतकी जनता दुधखुळी नाही, हेही लक्षात ठेवावे असं निंबाळकर यांनी म्हटलं आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी