Belgaum Border Dispute : बेळगावातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळणार? तब्बल पाच वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

बेळगावातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळणार?   |  फोटो सौजन्य: Indiatimes

Maharashtra-Karnataka Border Dispute : स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यापासून महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि कर्नाटकमधील (Karnataka) सीमाप्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. वर्षानुवर्षे सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित असलेल्या बेळगाव प्रश्नावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. तब्बल पाच वर्षानी हे प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येत असल्याने सीमावर्ती भागातील नागरिकाप्रमाणेच संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे. (Marathi speakers in Belgaum will get justice? Hearing in the Supreme Court today after five years)

बातमीची भावकी

Supreme Court : बेनामी संपत्तीसाठी तीन वर्षांच्या तुंरुगवासाची तरदूत रद्द; कलम होतं घटनाबाह्य आणि मनमानी

Breaking News 30 August 2022 Latest Update: मेट्रो तीनची यशस्वी चाचणी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दाखवला हिरवा झेंडा

ST Employee : CM शिंदे इज ON मोबाईल; एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यासाठी परिवहन खात्याला थेट फोनवरुनच दिल्या सूचना

सीमेवरील बेळगाव, निपाणीसह अनेक भाग हा मराठी भाषिकांचं प्राबल्य असलेला आहे. त्यामुळे हे भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी तेथील नागरिक गेल्या कित्येक वर्षांपासून लढा देत आहेत. बेळगाव जिल्हयात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या पन्नास वर्षापासून बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. नुकताच हा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. यापूर्वी 2017 साली याप्रकरणी सुनावणी पार पडली होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी या प्रश्नावर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. दरम्यान राज्यातील शिंदे सरकारकडून नेमकी कशी बाजू मांडली जाणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Read Also : वादग्रस्त ट्विटप्रकरणी कमाल आर. खानला मुंबई पोलिसांकडून अटक

या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी, शिवाजीराव जाधव हे महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडणार आहेत. तर राज्याकडून अवर सचिव सदाफुले हे उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी कर्नाटक राज्याने दाखल केलेल्या 12 अ या अंतरिम अर्जावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे पार्श्वभूमी?

बेळगाव महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात यावं, यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून स्थानिक मराठी जनता संघर्ष करत आहे. मात्र, त्याला कर्नाटक सरकारकडून तीव्र विरोध केला जात असून बेळगाव हा सुरुवातीपासूनच कर्नाटकचा भाग राहिल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे.  परंतु कर्नाटक सरकार बेळगावमधील मराठी जनतेवर प्रशासनाकडून, पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणावर अन्याय-अत्याचार होत असल्याचे आरोप इथल्या स्थानिक मराठी जनतेनं केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळातून कायमच बेळगाव महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.

Read Also : हरितालिकाचे व्रत करताना चुका केल्यास नाही मिळणार फळ

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बेळगावच्या मुद्द्यावरून आक्रमक 

सध्या राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे हे ठाकरे सरकारच्या काळात बेळगावच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झाल्याचं अनेकदा दिसून आलं आहे. त्यामुळे आता शिंदे सरकार या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात जोरकसपणे भूमिका मांडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सुनावणी होणार असल्यानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी फोनवरून चर्चा केली. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सूनवणीबद्दल माहिती घेऊन या सुनावणीबाबत दिल्लीतील वकिलांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. यावेळी त्यांनी राज्याची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची विनंती त्यानी ज्येष्ठ वकिलांना केली. काहीही झालं तरीही सीमावर्ती भागातील नागरिकांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यानी यासमयी बोलताना स्पष्ट केले. मात्र, त्याचवेळी कर्नाटकमध्ये सरकार असलेल्या भाजपाच्याच पाठिंब्यावर शिंदेंनी महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केलं आहे. त्यामुळे आपल्याच मित्रपक्षाच्या दुसऱ्या राज्यातील सत्तेविरोधात एकनाथ शिंदेंना लढा द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे त्यांचं राजकीय कसब देखील या ठिकाणी जोखलं जाईल, असं सांगितलं जात आहे.

Read Also : BCCI कोहलीची मानसिकता करतेय कणखर, अॅप्टनकडे दिलीय जबाबदारी

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी, शिवाजीराव जाधव हे महाराष्ट्राची बाजू मांडणार आहेत. राज्याचे अवर सचिव सदाफुले देखील सुनावणीवेळी उपस्थित राहणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात फोनवरून वकिलांशी संपर्क करून महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची सूचना दिल्याची माहिती मिळत आहे.

मराठी जनतेला न्याय मिळेल का?

परंतु कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार आहे, तर राज्यात भाजपच्या मदतीने शिंदे सरकार सत्तेत आले आहे. अशात प्रश्न उपस्थित होत आहे की, मुख्यमंत्र्यांना भाजपची साथ आहे, मग मुख्यमंत्री शिंदे आधीप्रमाणेच आताही तितकाच आक्रमक असतील का याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. दरम्यान बेळगावमधील समस्येची सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याची दखल घेतली आहे. यामुळे केंद्र सरकारला या बाबतीत आपली बाजू मांडावयास सांगितली होती. मात्र केंद्र सरकारने यापूर्वी कर्नाटकची बाजू उचलून धरली आहे. केंद्राच्या या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात  होता. महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी यावर टीका केली होती. या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आपली बाजू सौम्य केली परंतु तरीही कर्नाटकची तळी उचलून धरत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.