Maratha Reservation Meeting : मराठा आरक्षण निवडसूचीतील 1 हजार 64 उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती देणार; मुख्यमंत्री शिंदे

मुंबई
भरत जाधव
Updated Aug 26, 2022 | 07:42 IST

Maratha Reservation Meeting : मराठा आरक्षणातून (Maratha Reservation ) निवड होऊनही नोकरीच्या (job) प्रतीक्षेत असलेल्या 1,064 मराठा (Maratha) तरुणांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंबंधीचे विधेयक (Bill) विधिमंडळाच्या (Legislature) दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आले.

Those selected from Maratha reservation finally get government jobs
मराठा आरक्षणातून निवड झालेल्यांना अखेर सरकारी नोकरी  |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • येत्या काळात स्थापन करण्यात येणारी उपसमिती मराठा आरक्षण संदर्भातील सर्व समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहील - मुख्यमंत्री
  • 1 हजार 064 उमेदवारांना विविध विभागांमध्ये तत्काळ रुजू करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल.
  • मराठा आरक्षण लागू असताना राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये या आरक्षणानुसार 1,064 मराठा उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती.

Maratha Reservation Meeting : मराठा आरक्षणातून (Maratha Reservation ) निवड होऊनही नोकरीच्या (job) प्रतीक्षेत असलेल्या 1,064 मराठा (Maratha) तरुणांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंबंधीचे विधेयक (Bill) विधिमंडळाच्या (Legislature) दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे या मराठा तरुणांना दिलासा मिळाला आहे.  (1 thousand 64 candidates from the Maratha reservation selection list will be appointed immediately )

या निवडसूचीत असलेल्या उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी काल (गुरुवारी) आरक्षणासह मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर झालेल्या बैठकीत सांगितलं. काल रात्री सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक पार पडली, त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही ग्वाही दिली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे या बैठकीत बोलताना म्हणाले की, "साधारणपणे 2 हजार 185 उमेदवार मराठा आरक्षण घेऊन शासन सेवेत रुजू होणार आहेत. यापैकी 419 उमेदवार शासन सेवेत रुजू झाले आहेत, तर 1 हजार 064 उमेदवारांना विविध विभागांमध्ये तत्काळ रुजू करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. या नियुक्त्या करण्याबाबतचा अध्यादेश तातडीने काढण्यात येईल. उर्वरित 702 उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी, तसेच विभाग यांच्यामार्फत विशेष मोहीम घेण्यात येईल." 

Read Also : आजच्या दिवशी घरी आणा एक सच्चा अन् दिलदार श्वान

तसेच येत्या काळात स्थापन करण्यात येणारी उपसमिती मराठा आरक्षण संदर्भातील सर्व समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि सारथी या संस्थांना सक्षम करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.", असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य शासनाची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडण्यासाठी अभ्यास करण्यात येईल.", असंही ते म्हणाले. 

दरम्यान, राज्यात 2014 मध्ये मराठा समाजाला नारायण राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ईएसबीसी प्रवर्गामध्ये आरक्षण मिळाले होतं. मात्र हे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारने सन 2018 मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत शिफारस आल्यानंतर एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले. या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेची मोहोर उलटली.

Read Also : 5G सेवा कधी सुरू होणार? केंद्रीय मंत्र्यांनीच दिली ही तारीख

पण सर्वोच्च न्यायालयात 9 सप्टेंबर 2020 मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आलं. मात्र मराठा आरक्षण लागू असताना राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये या आरक्षणानुसार 1,0 64 मराठा उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. मात्र त्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द झाल्याने हा निर्णय खोळंबला होता. या पार्श्वभूमीवर मराठा संघटनांनी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची मागणी केली होती. 

मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाचा सुनावणी होण्याच्या कालावधीत शासकीय व निमशासकीय सेवेत काही उमेदवारांची निवड झाली होती. परंतु त्यांना नियुक्ती पत्रे देण्यात आली नव्हती. आता त्या उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देण्यात येणार आहे. यात  पजिल्हाधकारी 3, तहसीलदार 10, नायब तहसीलदार 13, कृषी सहायक 13, राज्य कर निरीक्षक 13, उद्योग उपसंचालक 2, उद्योग अधिकारी 12, उप कार्यकारी अभियंता 7, अधीक्षक आदिवासी विकास विभाग 1, पोलीस उपअधीक्षक 1, उत्पादन शुल्क सहायक आयुक्त 1, उपशिक्षण अधिकारी 4 आदी पदांचा समावेश आहे. 

सारथी संस्थेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही : उपमुख्यमंत्री

"मराठा आरक्षण संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमिती सर्व समस्या जाणून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करेल. मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी या संस्थेला राज्य शासनामार्फत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.", अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत बोलताना दिली. तसेच, महसूल मंत्री विखे- पाटील आणि मंत्री चंद्रकांत पाटीलही मराठा आरक्षणावर सकारात्मक पणे मत मांडली आणी सर्वोच्च न्यायालयात भक्कम बाजू मांडण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. 

Read Also : सोनाली फोगाट मृत्यू प्रकरणी मोठा ट्विस्ट, खुनाचा गुन्हा दाखल

महसूल मंत्री विखे- पाटील म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबतची स्थिती सक्षमपणं मांडण्यासाठी हे शासन प्रयत्न करेल." या बैठकीत उपस्थित असलेले उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, "मराठा आरक्षण देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करताना यापुढे माझ्यासह मंत्री आणि सचिव सोमवार ते बुधवार  दुपारी 4 ते 6 या वेळेत मंत्रालयात समस्या सोडविण्यासाठी उपस्थित राहतील."


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी