आदिवासी भागांत गेल्या तीन वर्षांत १५ हजार बालविवाह ; उच्च न्यायालयात आकडेवारी सादर

मुंबई
भरत जाधव
Updated Apr 26, 2022 | 09:23 IST

गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील आदिवासी भागांत (tribal areas) १५ हजारांहून अधिक बालविवाह (Child marriage) झाले आहेत. हेच कारण आदिवासी समाजातील (tribal community) कुपोषण (Malnutrition) आणि बालमृत्यूंमागे (Child mortality) असल्याचे राज्य सरकारने (State Government) सोमवारी उच्च न्यायालयात (High Court) सांगितले. त्याची दखल घेऊन ही संख्या चकित करणारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

15,000 child marriages in tribal areas in last three years
गेल्या तीन वर्षांत १५ हजार बालविवाह  |  फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
  • १,५४१ बालविवाह रोखण्यात सरकारला यश
  • मेळघाटमध्ये, कुपोषणामुळे अर्भक आणि गरोदर व स्तनदा मातांचा मृत्यूदरावर प्रकाश टाकणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी
  • बालविवाहामुळे मुलींवर होणाऱ्या दुष्पपरिणामांबाबत समाजातील ज्येष्ठांना संवेदनशील करणे गरजेचे- उच्च न्यायालय

मुंबई : गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील आदिवासी भागांत (tribal areas) १५ हजारांहून अधिक बालविवाह (Child marriage) झाले आहेत. हेच कारण आदिवासी समाजातील (tribal community) कुपोषण (Malnutrition) आणि बालमृत्यूंमागे (Child mortality) असल्याचे राज्य सरकारने (State Government) सोमवारी उच्च न्यायालयात (High Court) सांगितले. त्याची दखल घेऊन ही संख्या चकित करणारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. बालविवाहाच्या कुप्रथेचे पूर्णपणे निर्मूलन करण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

आदिवासी भागातील बालमृत्यू आणि आईचा मृत्यू प्रमाण का जास्त आहे. याचा तपास करण्यासाठी न्यायालयाने सर्व्हे करत तपास करण्यास सांगितले होते. राज्यातील आदिवासी भागात, विशेषत: मेळघाटमध्ये, कुपोषणामुळे अर्भक आणि गरोदर व स्तनदा मातांचा मृत्यूदरावर प्रकाश टाकणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली आहे. 

मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालायने म्हटलं की, आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार आदिवासी भागांमध्ये आजही मुलींचे बाराव्या वर्षी लग्न होते. पंधराव्या वर्षांपर्यंत किंवा त्याआधीही त्या गर्भवती होतात. परिणामी आई आणि बाळाचा मृत्यू होतो. आमच्या माहितीत तथ्य आहे की नाही, अशी विचारणा करून सर्वेक्षणाचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

दरम्यान, सुनावणीच्या वेळी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारूड, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे उपायुक्त डी. व्ही. देवरे आणि आरोग्य विभागाचे सहायक संचालक चव्हाण यांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समितीने या प्रकरणी सर्वेक्षण केल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. समितीच्या या अहवालानुसार, गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील आदिवासी भागांतील १५ हजार बालविवाह झाल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचवेळी १,५४१ बालविवाह रोखण्यात सरकारला यश आल्याचेही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. अहवालात नमूद आदिवासी भागांतील बालविवाहांची संख्या ही चकित करणारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मुलांच्या हक्कांबाबत, बालविवाहाच्या विशेषत: मुलींवर होणाऱ्या दुष्पपरिणामांबाबत समाजातील ज्येष्ठांना संवेदनशील करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी