State Government 7th Pay Commission:सरकारी कर्मचारी होणार मालामाल; सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळेल पगार
State Government 7th Pay Commission : राज्य सरकराने (State Government) याविषयी निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या (employees) वेतन त्रुटी दूर करण्यात येणार आहे. या त्रुटी काढल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. ही पगारवाढ 2023 पासून लागू होणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळेल पगार | फोटो सौजन्य: Times of India
थोडं पण कामाचं
- सातवा वेतन आयोग 2016 साली लागू करण्यात आला आहे.
- दोन महिन्यांपूर्वीच डिसेंबरमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सातवा वेतन आयोगाचा निर्णय झाला होता.
- राज्य सरकारने वेतन श्रेणीतील तफावतीसंदर्भात एक समिती गठीत केली होती.
State Government 7th Pay Commission : मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकारी कर्माचाऱ्यांसाठी (Maharashtra Government Employees) एक आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारमधील कर्माचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th pay commission) पगार मिळणार आहे.राज्य सरकराने (State Government) याविषयी निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या (employees) वेतन त्रुटी दूर करण्यात येणार आहे. या त्रुटी काढल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. ही पगारवाढ 2023 पासून लागू होणार आहे. (As per the 7th Pay Commission, the state government employees will get salary)
अधिक वाचा : साई काय केलं होतं बाई; वडिलांना काय आवडलं नाही
दम्यान, राज्यातील कर्मचारी आपल्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पैसे मिळावेत यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून आग्रही होते. अखेर त्यांची ही मागणी आता प्रत्यक्षात पूर्ण होणार आहे. खरंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने याबाबतचा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वीच डिसेंबरमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला होता. याबाबतचे शासन निर्णय आज अखेर जाहीर झाला आहे. केंद्र सरकारमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2016 सालापासून सातवं वेतन आयोगाचा लाभ मिळत आहे. पण महाराष्ट्र सरकारमधील कर्मचाऱ्यांना अजूनही सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळाला नाहीये.
अधिक वाचा : चंद्राची पाहून अदा अनेक सर्जेराव फिदा
राज्य सरकारमधील कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला सातवं वेतन आयोगानुसार पगार मिळावा यासाठी वेळोवेळी मागणी केली. कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा त्यासाठी आंदोलने केली. अखेर राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवं वेतन आयोगानुसार पैसे देण्याचा निर्णय घेतला. दोन महिन्यांपूर्वीच याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता.
अधिक वाचा : तुमच्या या सवयी तुमच्या मुलांना बिघडू शकतात
मात्र राज्य सरकारच्या शासन निर्णयात काही त्रुटी होत्या. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा लाभ मिळाला नाही. पण आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळेल. राज्य सरकारने वेतन श्रेणीतील तफावतीसंदर्भात एक समिती गठीत केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी वित्त आयोगाने स्वीकारल्याची माहिती समोर आली आहे.
20 विभागांतील 105 पदांच्या वेतनत्रुटी दूर करण्याचा जीआर
वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी समितीच्या या संदर्भातील शिफारसी स्वीकारण्यात आल्याचा शासन निर्णय (जीआर) वित्त विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळं वीस विभागातील 104 संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना यापुढं वाढीव वेतनाचा लाभ मिळणार आहे. हा लाभ पूर्वलक्षी नाही. राज्य सरकारनं 20 विभागांतील 105 पदांच्या वेतनत्रुटी दूर करण्याचा जीआर सोमवारी (13 फेब्रुवारी) जारी केला आहे.
कधीपासून मिळेल वाढीव वेतन
सातवा वेतन आयोग 2016 साली लागू करण्यात आला आहे. मात्र, बक्षी समितीच्या शिफारसीनुसार या 104 पदांवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन फेब्रुवारी 2023 पासून लागू होणार आहे. 2016 पासून आतापर्यंत काल्पनिक वेतनवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळं मागील काळातील कोणतीही थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही.
अधिक वाचा : तुम्हाला परीक्षेत टॉपर व्हाययंच मग लावा या सवयी
समितीचा अहवाल परत पाठवला होता
केंद्र सरकारने 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला होता. त्यानंतर राज्यातही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मात्र, पाचवा आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळीच अनेक संवर्गाच्या वेतनात वेतनत्रुटी होत्या. सातव्या वेतन आयोगातही या त्रुटी कायम राहणार असल्याने त्या दूर करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती.
बातमीची भावकी
या पार्श्वभूमीवर वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी दूर करण्यासाठी निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 2018 साली आपला पहिला अहवाल दिला. मात्र, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी अधिक अभ्यास करण्याची शिफारस करत हा अहवाल परत पाठवला. त्यानंतर बक्षी समितीने 8 फेब्रुवारी 2021 साली आपला अंतिम अहवाल सादर केला.
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.