Mesma Act Bill : संपकऱ्यांना सरकारकडून मेस्मा कायद्यांतर्गत कारवाईचा इशारा; मेस्मा कायदा म्हणजे काय? कधी लावला जातो? 

Mesma Act Bill : संपकऱ्यांना मेस्मा कायद्यांतर्गत कारवाईचा इशारा; विधानसभेत बहुमताने कायदा मंजूर  |  फोटो सौजन्य: Times Now

Mesma Act Bill: जुन्या पेन्शन योजनेच्या आग्रही मागणीसाठी सर्वच शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसांपासून राज्यभरात बेमुदत संप पुकारला आहे.  त्यामुळे विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेनशाच्या काळातच राज्यातील कारभार ठप्प झाला. विधानसभेत गुलाबराव पाटील यांनी हे विधेयक मांडलं होतं. यावर कोणतीही चर्चा न करता हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. तसेच, वरच्या सभागृहात विरोधकांनी जुन्या पेन्शन प्रकरणी कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे विधानपरिषदेत देखील कोणतीही चर्चा न होता हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. (Action will be taken against participating in strike employees under the MESMA Act; Know what is the Mesma Act?)

अधिक वाचा : Maharashtra Pension Issue : पेन्शनप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली 'ही' घोषणा

सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने राज्यभरात शिक्षकांविना शाळा, डाॅक्टर, नर्सेस विना रुग्णालय अशी अवस्था असल्यामुळे अनेक रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या. जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, पालिका कार्यालये आरटीओ कार्यालये, तहसील कार्यालयांमधल्या ब, क, ड वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांनी संपात भाग घेतला. त्यामुळे सर्व शासकीय कार्यालयांत कर्मचारी नसल्याने शुकशुकाट होता. दरम्यान, संप मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात मंगळवारी अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) घाईत मंजूर केला. तसेच ऊर्जा व कामगार विभागाने रातोरात शासनादेश जारी करून कंत्राटी तत्त्वावर कामगारांची भरती सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा ४ वर्गवारीमध्ये खासगी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे.

अधिक वाचा : Maharashtra Vidhan Sabha Adhiveshan, : मंत्री सभागृहात गैरहजर,अजित पवारांच्या संतापाचा पारा चढला; फडणवीसांची दिलगिरी

मेस्मा अंतर्गत तरतुदी काय?

1. मेस्मा कायद्याअंतर्गत कुठल्याही सेवेला अत्यावश्यक घोषित करता येते 
2. अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संप केला तर त्यांना तात्काळ अटक करता येते.
3. या कायद्याअंतर्गत दाखल झालेला गुन्हा जामिनास पात्र नसतो.
4. दोषी आढळल्यास सहा महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद असते.
5. मेस्मा कायदा लागू झाल्यानंतर 6 आठवड्यापर्यंत सुरु राहू शकतो. जास्तीत जास्त हा कायदा 6 महिन्यांपर्यंत अंमलात आणता येतो.
6. हा कायदा लागू केल्यानंतर देखील कर्मचारी संप सुरु ठेवत असतील तसेच अत्यावश्यक सेवा बाधित करत असतील तर, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार असतो.

अधिक वाचा :H3N2 in Maharashtra: चिंता वाढली ! महाराष्ट्रात H3N2 चा पहिला बळी? अहमदनगरमध्ये संशयित रुग्णाचा मृत्यू

मेस्मा कायदा 1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू होता. त्याची 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी मुदत संपली होती. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीनंतर राज्यात मेस्मा कायदा अस्तित्वात नव्हता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर शिंदे - फडणवीस सरकारने हा कायदा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार काल हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.  त्यामुळे सध्या सुरु असलेल्या संपात सरकार या कायद्याचं हत्यार उपसणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.