Bandra Land Scam : कवडीमोल भावात वांद्र्याचा भूखंड बिल्डरला विकला? राज्य सरकारने दिले स्पष्टीकरण

वांद्रे भूखंड  |  फोटो सौजन्य: BCCL

Bandra Government Land : मुंबई : वांद्र्यातील एक सरकारी भूखंड कवडीमोल दराने राज्य सरकारने एका बिल्डरला विकला असा आरोप भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी केला होता. तसेच या घोटाळ्याची सीआयडी चौकशी व्हावी अशी मागणीही शेलार यांनी केली होती. आता राज्य सरकारने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.

काय आहे स्पष्टीकरण?

सदर जागेचा भाडेपट्ट्याबाबतची वस्तुस्थिती

सदर जागा पहिल्यांदा ब्रिटिश सरकारचा कार्यालयात श्री.जलभाय आर्देशिर सेट यांना 1 जानेवारी 1901 ते 31 डिसेंबर 1950 अशा 50 वर्षांसाठी निवासी प्रयोजनाने वांद्रे जिल्ह्याअंतर्गत येणाऱ्या अंधेरी येथील प्लॉट नंबर 202 भाडेपट्टयाने देण्यात आला. तसेच वांद्रे उपनगर जिल्ह्यातील कार्यालयाकडे असलेल्या कागदपत्रांनुसार 29 एप्रिल 1910 सदर भूखंड डी.जे.टाटा आणि इतर यांच्या नावे निवासी प्रयोजनासाठी हस्तांतरण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सदर भाडेपट्टयाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर ट्रस्टीज ऑफ बांद्रा पारसी कॅन्वलसेंट होम यांना 17 सेप्टेंबर 1975 रोजीचा आदेशान्वये 30 वर्षांच्या कालावधीकरिता निवासी प्रयोजनासाठी वार्षिक भाडेपट्टा रक्क्म 4 हजार 65 रुपये निश्चित करुन मुदत वाढविण्यात आली असून या दरामध्ये कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नव्हती.

सदर जागा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी दिली होती का ?

नाही, या कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या सर्व दस्तावेजान्वये सदर जागेचा भाडेपट्टा निवासी प्रयोजनासाठीच देण्यात आला होता.

सदर जागेचा भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्यात आला होता का ?

होय. शासन निर्णय 12 डिसेंबर 2012 आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या 30 मार्च 2013 च्या पत्रानुसार निवासी प्रयोजन विचारात घेऊन भाडेपट्टयाने प्रदान करण्यात आलेली जमीन नुतनीकरण/कब्जेहक्काने घेणेबाबतचा विकल्प भाडेपट्टेदार संस्थेस उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. अर्थातच सदर जागा निवासी प्रयोजनासाठीच होती व कधीही याचा प्रयोजन बदललेल्या दिसत नाही.

दरम्यान शासन अधिसूचना दि. 08/03/2019 नुसार भाडेपट्ट्याने दिलेली जमीन भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरण करणेकामी भाडेपट्टेदार यांनी अर्ज केला व दि.24 जून 2021 च्या आदेशान्वये या प्रकरणात 31 डिसेंबर 2011 पर्यंत मानीव नुतनीकरण करुन 1 जानेवारी 2012 पासून पुढील 30 वर्षांकरिता निवासी प्रयोजनार्थ नुतनीकरण करण्यात आलेले आहे. तसेच याबाबत 13 जुलै 2021 रोजी भाडेपट्टा करारनामा करण्यात आला आहे तसेच 1 सप्टेंबर 2021 रोजी हा भाडेपट्टा करारनामा नोंदणीकृत करण्यात आला आहे.

सदर जागेच्या भाडेपट्टा सवलतीच्या दराने करण्यात आला होता का?

नाही, यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सवलतीचा दर विचारात घेऊन भुईभाडे आकारण्यात आलेले नाही. तसेच कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन प्रदान करण्यात आलेली नसून ती निवासी प्रयोजनास्तव प्रदान केलेली आहे. म्हणून निवासी प्रयोजनासाठी दिलेल्या जागेवर अनुज्ञेय असलेल्या शुल्क लावूनच सर्व कार्यवाही झालेली दिसून येत आहे.

वर्ग 1 रूपांतरणासाठी अनुज्ञेय रूपांतरण शुल्क घेण्यात आला आहे का ?

होय. 8 मार्च 2019 रोजीच्या शासन अधिसूचनेनुसार रहिवासी प्रयोजनासाठी भाडेपट्ट्याने धारण केलेल्या जमिनीवर प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रातील दराप्रमाणे येणा-या किंमतीच्या 25% एवढी रक्कम आकारून वर्ग 1 मध्ये रूपांतरण करण्याची तरतूद आहे व त्याप्रमाणेच भाडेपट्टेदार संस्थेकडून भोगवटादार वर्ग-1 चे रुपांतरण शुल्काची रक्कम 28 कोटी 34 लाख 85 हजार 111 वसूल करुन घेवून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 14 ऑक्टोबर 2021 रोजी भाडेपट्टयाचे रुपांतरण भोगवटादार वर्ग- 1 मध्ये केले आहे.

सदर रूपांतरणास शासनाचे नुकसान झालेले आहे का?

नाही. सदर रूपांतरण संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू असलेल्या शासन अधिसूचना 8 मार्च 2019 अन्वये वार्षिक विवरण दर (2021) अन्वये लागू असलेल्या रूपांतरण शुल्क आकारून करण्यात आलेला असल्याने शासनाचे नुकसान होण्याचा प्रश्नच उद्वभवत नाही.