Bar- Wine Shops update | महाराष्ट्रातील बार आणि वाईन शॉप मालकांना मोठा झटका, राज्य सरकारने उत्पादन शुल्कात केली 15 ते 70 टक्क्यांची वाढ

महाराष्ट्रातील बार आणि वाइन्स शॉपवरील उत्पादन शुल्कात वाढ  |  फोटो सौजन्य: Representative Image

Maharashtra Bar & Wine Shops : मुंबई : जवळपास दोन वर्षांपासून कोविड-19 (COVID-19) निर्बंधांशी आणि कोरोना महामारीशी संघर्ष करणाऱ्या महाराष्ट्रातील रेस्टॉरंट आणि बार चालकांना (Bar & Wine Shops in Maharashtra)आणखी एक धक्का बसला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने (Excise Department) मद्यावरील वार्षिक उत्पादन शुल्कात (Excise Duty)वाढ केली आहे. प्रसार माध्यमांमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार संबंधित विभागाने सर्व बारवरील वार्षिक उत्पादन शुल्क 15 टक्क्यांनी वाढवले ​​आहे. वाईन शॉप्सच्या शुल्कात ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. 28 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या गॅझेट अधिसूचनेच्या आधारे ही माहिती देण्यात आली आहे. राज्यात सुमारे 20,000 बार (Bar) आणि रेस्टॉरंट्स (Restaurants) आहेत. आता या सर्वांना अधिक शुल्क मोजावे लागणार आहे. 
(Big blow to Maharashtra Bar & Wine Shops as state government rises excise duty)

इतकी झाली शुल्कातील वाढ

या वाढीनंतर आता बारचे वार्षिक शुल्क ६.९३ लाख रुपयांवरून ७.९७ लाख रुपये करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर दारूच्या दुकानांवरील हे शुल्क वार्षिक १५ लाखांवरून २१ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. प्रसार माध्यमांमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, राज्यात कोविड-19 संसर्ग रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे झालेल्या नुकसानीला सामोरे जाण्यासाठी बार आणि रेस्टॉरंट मालकांनी 50 टक्के सूट देण्याची विनंती करण्याच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ झाली आहे.

राज्य सरकारला 300 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित

मद्यावरील या उत्पादन शुल्कवाढीमुळे महाराष्ट्र सरकारला 300 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रात, किराणा दुकानांसह सुपरमार्केट आणि वॉक-इन स्टोअरमध्ये मद्यविक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने (एएचएआर) या शुल्कवाढीचा निषेध केला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, मद्यविक्रेता उद्योगाच्या सर्वोच्च संघटनेने म्हटले आहे की, कोविड-19 संसर्गाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आधीच लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या या क्षेत्राला ही शुल्कवाढ हा मोठा धक्का असणार आहे. या उद्योगाला याचा फटका बसेल.

बातमीची भावकी

Imtiyaz Jaleel: तर...मी औरंगाबादेतील दुकाने फोडणार, खासदार जलील यांचे खुले आव्हान

Hindustani Bhau : शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या घराला घेराव आंदोलन करणारा हिंदुस्थानी भाऊ आहे तरी कोण? कसे जमा केले विद्यार्थी?

SSC HSC Exam : परीक्षा पुढे ढकल्यासाठी राज्यभरात विविध ठिकाणी विद्यार्थी रस्त्यावर, शिक्षणमंत्र्यांच्या घराबाहेर आंदोलन 

राज्य सरकारकडून याआधीच बार, वाइन्स शॉप्सला सवलत

दरम्यान राज्य सरकारने 2020-21 साठी 15 टक्के दरवाढ मागे घेतली आहे आणि 2020-21 साठी परवाना शुल्क भरण्यासाठी 50 टक्के सवलत दिली आहे. असे सांगत या शुल्कवाढीचे समर्थन केले आहे. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता सरकारने 2021-22 साठी परवाना शुल्कात वाढ केलेली नाही. सरकारने उद्योगांच्या मागण्यांचा विचार केला आहे. एकूणच, सरकारने 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये रेस्टॉरंट आणि बारला परवाना शुल्कात 33 टक्के सवलत दिली आहे.

बार, वाइन्स शॉप्स संघटनेचे म्हणणे

81 दिवसांपासून बार, शॉप्स बंद असल्याची बाब संबंधित उद्योगांनी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. 48 दिवस त्यांना दुपारी 4 वाजेपर्यंत काम करण्याची परवानगी होती, 82 दिवस त्यांना 50 टक्के क्षमतेने रात्री 10 वाजेपर्यंत काम करण्याची परवानगी होती, 66 दिवस त्यांना रात्री 12 वाजेपर्यंत काम करण्याची परवानगी होती, त्यामुळे महसूल 50 टक्क्यांपर्यत येण्यास मदत झाली. बार आणि वाइन्स शॉप्स संघटनेचे म्हणणे आहे की 2021-22 साठी 292 दिवसांपैकी फक्त 15 दिवसांसाठी, रेस्टॉरंट्स आणि बार मिळालेल्या वेळेनुसार पूर्णपणे कार्यरत होते.