मोठी बातमी! सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द

मुंबई
भरत जाधव
Updated May 05, 2021 | 11:40 IST

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर निकाल आला असून सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारचा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे.

Big news! Maratha reservation canceled by Supreme Court
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द  |  फोटो सौजन्य: Times Now

थोडं पण कामाचं

  • आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द केले आरक्षण
  • मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते

नवी दिल्ली: संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणा (Maratha Reservation) वर निकाल आला असून सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court) ने हे आरक्षण (Reservation) रद्द केले आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारचा (State Government) आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.  मुंबई उच्च न्यायालया (Bombay HIgh Court) ने हे आरक्षण वैध असल्याचा दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला आहे.

राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.  मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज निकाल सुनावला आहे. महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर म्हणजेच महाराष्ट्र एसईबीसी कायदा 2018 च्या वैधतेवर निर्णय देताना गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींही फेटाळल्या आहेत. 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्या गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी तसेच सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेले युक्तीवाद पुरेसे समर्पक नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सध्या आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती मुळीच नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.  राज्यातील मराठा समाजाला नौकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हा कायदा संमत केला होता. 

न्यायमूर्ती अशोक भट आणि न्या एस अब्दुल नजीर  यांनी संयुक्त निकालपत्र लिहिलं आहे तर अन्य तीन न्यायमूर्ती भट, राव आणि गुप्ता स्वतंत्र निकालपत्र लिहिलं आहे. या प्रकरणासाठी लँडमार्क जजमेंट असलेलं इंदिरा साहनी प्रकरण जास्त न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही असं न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी  स्पष्ट केलं. इंदिरा साहनी प्रकरणाच्या निकालाने घालून दिलेले निकष आजही लागू असून त्याचा फेरआढावा घेण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी इंदिरा साहनी निकालाचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केली होती. या निकालान्वये आरक्षणावर ५० टक्क्यांचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

मराठा आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. 'ज्यांनी ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेला आहे, ते सुरक्षित आहेत. या निर्णयाचा त्याच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही,’ असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारवर टीका केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कोणी काय दिल्या प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांची नाराजी

“माझ्यासाठी आणि समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी क्षण आणि अतिशय भयानक क्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम्ही एकत्ररित्या निर्णय देत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणे गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नाही. तसेच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही यामुळे मराठा आरक्षण आम्ही रद्द करतोय असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहे. या दुर्दैवी निर्णयामुळे महाराष्ट्रात स्थगित असलेले मराठा आरक्षण थांबले आहे,” अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

प्रविण दरेकर

मराठा समाजासाठी दुर्दैवी दिवस, अशोक चव्हाणांनी प्रायश्चित घ्यावं  मराठा समाजासाठी दुर्दैवी दिवस, सरकारचा निष्काळजीपणा नसल्यानं हा निकाल लागला आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केला आहे. कोर्टाचा निकाल आला आहे त्याला राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे, असा आरोप दरेकर घ्यावं. अशोक चव्हाणांनी प्रायश्चित घ्यावं, ठाकरे सरकारनं याला  सामोरं जावं, असं आव्हान प्रविण दरेकर यांनी दिलं आहे. 

शिवसंग्रामचे विनायक मेटे

अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा, आमदार विनायक मेटे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा. मराठे गप्प बसणार नाहीत, रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांनी दिला आहे.

खासदार संभाजीराजे

सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हाच आता एकमवे पर्याय: खासदार संभाजीराजे मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सुपर न्युमररी आरक्षण देणे हाच आता एकमवे पर्याय आहे.  हा पर्याय सरकार ने तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी