भाजप २७ टक्के उमेदवारी ओबीसींना देणार

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated May 07, 2022 | 16:50 IST

BJP will give 27 percent candidature to OBC : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये भाजप २७ टक्के उमेदवारी ओबीसींना देणार अशी घोषणा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

BJP will give 27 percent candidature to OBC
भाजप २७ टक्के उमेदवारी ओबीसींना देणार  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • भाजप २७ टक्के उमेदवारी ओबीसींना देणार
  • देवेंद्र फडणवीस यांनी केली घोषणा
  • महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींचा विश्वासघात केला : फडणवीस

BJP will give 27 percent candidature to OBC : मुंबई : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये भाजप २७ टक्के उमेदवारी ओबीसींना देणार अशी घोषणा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण असो वा नसो हे धोरण भाजप राबवणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्रातले जुलमी सरकार सुधारणार नसेल तर ओबीसी समाज या ठाकरे सरकारला खाली खेचेल, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

महाराष्ट्रात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी भाजपचा लढा यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित असलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 

ओबीसी आरक्षणप्रश्नी भाजपची मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला पक्षाच्या ओबीसी विभागाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी बोलताना भाजप ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठीचा लढा सुरू ठेवणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

ओबीसी आरक्षणावर गदा आणण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला. पण आम्ही सजग होतो. विविध उपाययोजना केल्याने अनेक ठिकाणी ओबीसींना अधिकचे प्रतिनिधित्व देण्याचे काम आम्ही आमच्या काळात केले; असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर पहिल्यांदा ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा आला. पण या सरकारने केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबिले. वारंवार न्यायालयात तारखा मागण्याचे काम केले. सर्वपक्षीय बैठकीत मान्य करायचे आणि नंतर काहीच करायचे नाही, हेच त्यांचे धोरण राहिले; असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार एम्पिरिकल डेटा सांगितले तरी जनगणनेचा डेटा की एम्पिरिकल डेटा यातच महाविकास आघाडी सरकारने घोळ घातला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने एक महिन्यात अहवाल तयार करण्याची दर्शविली, पण राज्य सरकारने त्यांना सुविधाच दिल्या नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाला शेवटी स्वतंत्र प्रसिद्धी पत्रक काढून खुलासा करावा लागला. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींचा विश्वासघात केला; असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी