Demolition of buildings near airport : मुंबई विमानतळाजवळील 48 इमारती पाडण्यात येणार...डीजीसीएचा आदेश

मुंबई
विजय तावडे
Updated Jul 29, 2022 | 16:43 IST

Bombay High Court : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील तब्बल 48 इमारती पाडल्या जाणार आहेत. नागरी विमान वाहतूक महासंचालकांच्या (DGCA)आदेशाचे पालन करून मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील (Mumbai International Airport) 48 उंच इमारती पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court)शुक्रवारी मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. या इमारती विमानतळाच्या परिसरातील बंधनकारक उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून ठराविक उंचीच्या वर बांधण्यात आल्या होत्या.

Demolition of buildings near airport
मुंबई विमानतळाजवळील 48 इमारती पाडल्या जाणार 
थोडं पण कामाचं
  • मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील तब्बल 48 इमारती पाडल्या जाणार
  • उंच इमारती पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court)शुक्रवारी मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले
  • इमारती पाडण्याची जबाबदारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर (बीएमसी) ढकलण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांवर ताशेरे

Demolition of buildings near Mumbai airport : मुंबई : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील तब्बल 48 इमारती पाडल्या जाणार आहेत. नागरी विमान वाहतूक महासंचालकांच्या (DGCA)आदेशाचे पालन करून मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील (Mumbai International Airport) 48 उंच इमारती पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court)शुक्रवारी मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. या इमारती विमानतळाच्या परिसरातील बंधनकारक उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून ठराविक उंचीच्या वर बांधण्यात आल्या होत्या. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. (Bombay High Court orders Demolition of 48 buildings near Mumbai airport as per DGCA orders) 

अधिक वाचा- Hair Cut At Night Is Inauspicious: रात्रीचे केस कापले तर काय होतं?, खरंच अशुभ असतं?; जाणून घ्या काय आहे कारण

मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठानेही इमारती पाडण्याची जबाबदारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर (बीएमसी) ढकलण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आणि या धोक्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी काहीतरी करायला हवे, असे सांगितले. वकील यशवंत शेनॉय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) हा आदेश आला आहे. ज्यात त्यांनी मुंबई विमानतळाजवळील उंच इमारतींमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ज्या इमारतींना उंचीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे, त्या इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याची सूचनाही न्यायालयाने आपल्या आदेशात अधिकाऱ्यांना केली आहे.

अधिक वाचा- IND vs WI: रोहित शर्माची ताकद झाली डबल, KL Rahul च्या जागी या खेळाडूची एंट्री

2010 मध्ये 100 हून अधिक अडथळ्यांची निश्चिती 

मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने स्पष्ट केले की नियतकालिक सर्वेक्षण केले जातात आणि 2010 मध्ये एकूण 137 अडथळे (इमारती/संरचना) ओळखण्यात आले होते. त्यापैकी 63 प्रकरणांमध्ये अंतिम आदेश पारित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी नऊ प्रकरणांमध्ये अपील दाखल करण्यात आले असून, सहा इमारतींनी त्याची पूर्तता केली आहे, तर उर्वरित 48 बांधकामे तातडीने पाडायची आहेत. मुंबई हायकोर्टाने, कोणताही कायदा जिल्हाधिकार्‍यांना पाडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापासून रोखत नाही, असे नमूद करून, मुंबईचे नियोजन प्राधिकरण असल्याने हे बांधकाम बीएमसीनेच केले पाहिजे, असे न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याबद्दल अधिकार असलेल्या व्यक्तीवर ताशेरे ओढले.

अधिक वाचा- MSBTE Diploma Result 2022: MSBTE डिप्लोमा  समर रिझल्ट 31 जुलैपर्यंत

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जबाबदारी पार पाडावी

सरन्यायाधीश दत्ता म्हणाले की, "एखादी इमारत पाडण्याचे अंतिम आदेश दिल्यानंतर, विमानतळावर विमानाच्या उड्डाण आणि लँडिंगमध्ये अडथळे निर्माण करणार्‍या वास्तू उद्ध्वस्त करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पावले उचलणे आणि ते पाडणे हे वैधानिक आदेश आहे," असे सरन्यायाधीश दत्ता म्हणाले. .MIAL ने नोव्हेंबर 2017 मध्येच जिल्हाधिकारी कार्यालयाला 48 इमारतींची माहिती दिली होती, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले. "बीएमसीवर जबाबदारी हलवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे हे स्पष्ट आहे. अशा वृत्तीने आम्ही प्रभावित झालो नाही. कलेक्टरने बीएमसीकडे जबाबदारी टाकणे आम्हाला मान्य नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

"आम्ही जिल्हाधिकार्‍यांना 48 वास्तू पाडण्यासाठी कोणती पावले उचलली जावीत हे सूचित करणारे शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश देतो," असे न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी ठेवण्याचे निर्देश दिले. 22 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यानंतर हायकोर्टाचे खंडपीठ 2010 पासून आतापर्यंत विमानतळाद्वारे निश्चित करण्यात आलेल्या इतर अडथळ्यांबाबत आदेश देईल.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी