मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक, अनिल देशमुखांची याचिका फेटाळली, राज्यसभेपाठोपाठ विधान परिषदेतही मतदान करू शकणार नाही

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jun 17, 2022 | 20:09 IST

Bombay High Court Refuses Temporary Release Of Nawab Malik & Anil Deshmukh For MLC Elections : मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने तुरुंगात असलेले महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन आमदारांची याचिका फेटाळली.

Bombay High Court Refuses Temporary Release Of Nawab Malik & Anil Deshmukh For MLC Elections
उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक, अनिल देशमुखांची याचिका फेटाळली  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक, अनिल देशमुखांची याचिका फेटाळली
  • राज्यसभेपाठोपाठ विधान परिषदेतही मतदान करू शकणार नाही
  • लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या कैद्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच नाही

Bombay High Court Refuses Temporary Release Of Nawab Malik & Anil Deshmukh For MLC Elections : मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने तुरुंगात असलेले महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन आमदारांची याचिका फेटाळली. राज्यसभेपाठोपाठ विधान परिषद निवडणुकीत देखील नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख मतदान करू शकणार नाही. विधान परिषदेसाठी मतदान करण्याची परवानगी मिळावी याकरिता नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. सुनावणीअंती उच्च न्यायालयाने मलिक आणि देशमुख यांची मतदानाची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. आता मलिक आणि देशमुख यांच्याकडे मतदान करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणे हा शेवटचा पर्याय उरला आहे. पण दोन्ही आमदार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या कैद्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच नाही. मग कोर्टाने विशेषाधिकारात परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा युक्तीवाद ईडीतर्फे करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा ग्राह्य धरून निकाल दिला. 

महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या दहा जागांसाठी सोमवार २० जून २०२२ रोजी मतदान होणार आहे. याआधी १० जून २०२२ रोजी राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी महाराष्ट्रात मतदान झाले. राज्यसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात विरोधात असलेल्या भाजपचे तिन्ही उमेदवार विजयी झाले. या उलट शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचा प्रत्येकी एक उमेदवार विजयी झाला. सत्ताधारी शिवसेनेच्या दोन पैकी एका उमेदवाराचा पराभव झाला. शिवसेनेचे संजय पवार निवडणुकीत हरले. 

राज्यसभेच्या निवडणुकीवेळी मलिक आणि देशमुख यांना मतदान करता आले नाही. आता विधान परिषदेच्या वेळी मतदान करता यावे यासाठी दोन्ही आमदारांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. पण ईडीने उच्च न्यायालयात हे प्रयत्न हाणून पाडले.

"लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या कैद्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच नाही. मग कोर्टाने विशेषाधिकारात परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे अर्जदारांची विनंती चुकीची आहे. अर्जदारांनी त्या कलमाच्या वैधतेलाच कोर्टात आव्हान देऊन आम्ही लोकांचा आवाज आहोत, लोकांचे प्रतिनिधित्व म्हणून मतदान करणे आमचे कर्तव्य व हक्क आहे, असा युक्तिवाद केला असता तर समजण्यासारखे होते. मात्र, इथे कायद्यातच परवानगी नसेल तर ते कोर्टाकडून परवानगी मागू शकत नाहीत..." असा युक्तीवाद ईडीतर्फे करण्यात आला. हाच युक्तीवाद ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी