Bullock Cart Race : मोठी बातमी! राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई
भरत जाधव
Updated Dec 16, 2021 | 19:23 IST

Bullock Cart Race : गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रभर (Maharashtra) चर्चेत असणाऱ्या बैलगाडा (Bailgada) शर्यतीवरील बंदीविषयी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील बैलगाडा (Bullock Cart) प्रेमींचे लक्ष लागून राहिले होते.

Conditional permission for bullock cart race in the state
जोरात धावणार सर्जा-राजाची जोडी; बैलगाडा शर्यतीला परवानगी  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर काल (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती.
  • न्यायालयाने राज्यातील बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे.
  • आज सुनावणीच्या सुरुवातीला मुकुल रोहतगी यांनी राज्य शासनाकडून युक्तिवाद केला

Bullock Cart Race : Bailgada Sharyat : मुंबई :   महाराष्ट्रभर (Maharashtra) चर्चेत असणाऱ्या बैलगाडा (Bailgada) शर्यतीवरील बंदीविषयी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील बैलगाडा (Bullock Cart) प्रेमींचे लक्ष लागून राहिले होते. या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय देत बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली आहे. न्यायालयाने राज्यातील बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील बैलगाडा मालकांना दिलासा मिळाला आहे.

सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद काल पूर्ण झाला होता. आज सुनावणीच्या सुरुवातीला मुकुल रोहतगी यांनी राज्य शासनाकडून युक्तिवाद केला. बैलगाडा शर्यतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली.  बैल हा धावणारा प्राणी आहे की नाही याबाबत राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीच्या अहवालाद्वारे त्यांनी काही मुद्दे मांडले.

यानंतर पेटा या संस्थेच्या वतीने  बैल हा धावू शकणारा प्राणी नाही, बैलाचे पोट मोठे आहे. त्यामुळे तो धावू शकत नाही असा पेटाचे वकील अॅड ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद केला.  बैलगाडा शर्यतीवरील ही बंदी उठवण्यासाठी विधानसभेपासून लोकसभेपर्यंत मागणी झाली होती. घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत, म्हणून एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी होती. शर्यतीत बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणं, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणं, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असं सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.

बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर काल (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. त्याआधीच्या सुनावणीवेळी याबाबत इतर राज्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. 2017 साली मुंबई हायकोर्टानं बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. 

न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर खासदार अमोल कोल्हे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. “सुप्रीम कोर्टाचे मी आभार मानतो. बैलगाडा प्रेमींसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. महाविकास आघाडीने जोर लावण्याने हा निर्णय आला आहे. दिलीप वळसे पाटील, सुनील केदार, बंटी पाटील या सर्वांना मी धन्यवाद देतो. सर्व बैलगाडा मालकांचे अभिनंदन करतो. हा ग्रामीण भागातील लोकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न होता. तसेच महाराष्ट सरकारने जी नियमावली तयार केली आहे त्यानुसार यापुढे बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे,” अशी प्रतिक्रिया शिरुरचे खासदार अमोले कोल्हे यांनी दिली आहे.

राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील 

“शेतकऱ्यांचा वर्षानुवर्षे सुरू असलेला या खेळावर बंदी आणल्याने शेतकरी नाराज झाले होते. गेली काही वर्षे आम्ही सर्व जण बंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न करत होतो. राज्य सरकारने मुकूल रोहतगी यांच्यासारखे अतिशय मोठे वकिल या प्रकरणासाठी उभे केले होते. आजच्या निर्णयानंतर मला खूप आनंद झाला आहे. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शेतकरी वर्गाला याचा आनंद झाला आहे,” अशी प्रतिक्रिया राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे.
 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी