Central Government : कर्मचाऱ्यांना कोविड काळातील 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता देण्यास नकार
dearness allowance : केंद्र सरकारने कोरोना महामारी दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता रोखला होता. कर्मचारी संघटनांनी या भत्त्याची मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने हा भत्ता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- केंद्र सरकारने कोरोना महामारी दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता रोखला
- कर्मचारी संघटनांनी या भत्त्याची मागणी केली होती.
- 2020मध्ये देशात कोरोना महामारीने देश हादरला
dearness allowance : केंद्र सरकारने कोरोना महामारी दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता रोखला होता. कर्मचारी संघटनांनी या भत्त्याची मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने हा भत्ता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अधिक वाचा :पॅनकार्ड हरवलंय? अवघ्या दोन मिनिटांत असे डाऊनलोड करा e-PAN
2020मध्ये देशात कोरोना महामारीने देश हादरला होता. त्यावेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचे तीन हप्ते रोखण्यात होते. त्यातला पहिला हप्ता जानेवारी 2020, दुसरा जुलै 2020 तर तिसरा जानेवारी 2021मध्ये देण्यात येणार होता. पण निवृत्तीवेतन धारकांनाही हा भत्ता वाढवून देण्यात आला नव्हता. जून 2021मध्ये मात्र या भत्त्याचा हप्ता देण्यात आला. मंगळवारी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी या भत्त्याच्या खर्चाविषयी माहिती दिली. या भत्त्याचे 34 हजार 402 कोटी रुपये महामारीतून बाहेर येण्यासाठी खर्चण्यात आले.
त्यामुळे आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात येणार नाही. या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचं दोन लाख रुपयांपर्यंत नुकसान होऊ शकतं. लेव्हल 1 च्या कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्याची थकबाकी ही 11 हजार 880 ते 37, 554 इतकी आहे. त्यानंतर लेव्हल – 13 च्या कर्मचाऱ्यांचा थकबाकी हप्ता 1 लाख 23 हजार 100 रुपयांपासून ते 2 लाख 15 हजार 900 पर्यंत आहे. लेव्हल – 14 च्या कर्मचाऱ्यांचा हप्ता 1 लाख 44 हजार 200 पासून ते 2 लाख 18 हजार 200 रुपये इतका आहे.
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.