Maharashtra Pension Issue : पेन्शनप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली 'ही' घोषणा
Chief Minister made a big announcement in the Legislative Assembly on pension issue : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली.
पेन्शनप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली मोठी घोषणा | फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
- पेन्शनप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली मोठी घोषणा
- नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती
- समिती तीन महिन्यात अहवाल देणार
Chief Minister made a big announcement in the Legislative Assembly on pension issue : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे.
शसकीय समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतचा शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळया कर्मचारी संघटनानी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.
निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. समितीने 3 महिन्यांत नव्या जुन्या पेन्शनप्रश्नी तुलनात्मक अभ्यास करून अहवाल देणार आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, शासन कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.