Maharashtra old pension scheme issue : जुन्या पेन्शन योजनेच्या अभ्यासासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमणार
Committee of administrative officers will be appointed to study the old pension scheme sayas Maharashtra CM Eknath Shinde : राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करणार आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या अभ्यासासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमणार | फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
- जुन्या पेन्शन योजनेच्या अभ्यासासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमणार
- निश्चित मुदतीत ही समिती अहवाल देईल
- संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, मुख्यमंत्र्यांचे कर्मचाऱ्यांना आवाहन
Committee of administrative officers will be appointed to study the old pension scheme sayas Maharashtra CM Eknath Shinde : राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करणार आहे. निश्चित मुदतीत ही समिती अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
विधीमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघ, शिक्षक भारती, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद युनियन, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, माध्यमिक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, जुनी पेन्शन संघटना, महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी या मागणीच्या मागे जे तत्व आहे त्या विरोधात सरकार नाही. यातून मार्ग काढण्याची मानसिकता सरकारची आहे. अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांची सामाजिक सुरक्षा जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाईल. यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती कालबद्धरित्या अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
ज्या राज्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू केली आहे, त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्यापही तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य शासन जे धोरण स्वीकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. राज्य शासन कोणतीही अडेल भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनीही घेऊ नये. असे सांगत कर्मचारी संघटनांनी चर्चेत मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.