MHADA Houses: म्हाडा इमारतींना आकारण्यात येणाऱ्या सेवाशुल्क संदर्भात मोठा निर्णय, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत केली घोषणा

देवेंद्र फडणवीस (फाईल फोटो)  |  फोटो सौजन्य: BCCL

Mumbai MHADA cessed buildings: मुंबईतील म्हाडाच्या उपकार प्राप्त इमारतींना महिन्याला आकारण्यात येणारे वाढीव सेवाशुल्क रुपये 665.50 रद्द करुन जुन्या दराने 250/- रुपयेच आकारण्यात येतील अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.

भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी विचारेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. तसेच या इमारती धोकादायक झाल्या असून त्यांचे पुर्नविकास योजना ही लवकरच लागू करण्यात येईल, अशी घोषणाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

हे पण वाचा : किवी खाण्याचे आरोग्यदायक फायदे

याबाबत उत्तरात सांगितले की, गिरगाव, वरळी, लोअर परळ भागातील 483 गाळेधारकांना थकबाकी भरणेबाबत नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. उपकरप्राप्त इमारतीच्या डागडूजीवर होणारा खर्च, मालमत्ता कर, जल आकार व सामायिक विद्युत देयक इ. साठी प्रति गाळा प्रतिमाह खर्च साधारणत: रु. 2000 /- इतका आहे. सदर खर्चासाठी मार्च 2019 पर्यंत रु. 250 /- प्रतिमाह इतके सेवाशुल्क आकारण्यात येत होते. एप्रिल 2019 पासून यामध्ये रु. 500 /- प्रतिमाह इतके सेवाशुल्क करुन प्रतिवर्ष 10 % वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यानुसार सद्य:स्थितीत रु. 665.50 प्रतिमाह प्रति गाळा इतके सेवाशुल्क आकारण्यात येत आहे. सदर सेवा शुल्क प्रति गाळा प्रतिमाह होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत कमी आहे. तसेच सुधारीत सेवा शुल्क दराच्या आकारणीबाबत अथवा नोटिस बजावण्याबाबत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आलेली आहे.

हे पण वाचा : ऑफिसमध्ये लागत असेल डुलकी तर या टिप्सने पळवा झोप

मात्र मुंबईतील 500 चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला तसेच झोपडपट्टीतील घरांना मालमत्ता कर आकारत नाही. तसेच त्यांना पुनर्विकासात घर देतो मग म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींना हा कर कशासाठी तो माफ करा अथवा नाममात्र घ्या, अशी विनंती आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केली. त्यानंतर वाढ रद्द करण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.

हे पण वाचा : फ्रिजमध्ये ठेवलेल्या या वस्तू चुकूनही खाऊ नका

दरम्यान, मुंबईतील गिरगाव, वरळी, लोअर परळ येथील सुमारे 20 हजार कुटुंबियांना म्हाडाने थकीत घरभाडे, दंड व करासहित, प्रत्येकी सुमारे 70 ते 80 हजार रुपयांची थकबाकी भरावी अन्यथा घर रिकामे करण्याबाबत नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. म्हाडा इमारतींमध्ये राहणारी 20 हजार कुटुंबे ही गरीब व मध्यमवर्गीय असून ही थकबाकी भरणे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन योग्य तोडगा काढून सदर कुटुंबियांना वाढीव व थकीत भाड्यांमध्ये सवलत देण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्याकडून पूर्वीप्रमाणे रास्त भाडे आकारण्याच्या दृष्टीने कोणती कार्यवाही केली याबाबत तारांकित प्रश्न विधानसभेत विचारण्यात आला होता.