महाराष्ट्र शासनाचा इंधन दर कपातीचा निर्णय म्हणजे 'उंटाच्या तोंडात जिरे'

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated May 22, 2022 | 22:31 IST

devendra fadnavis slams mahavikas aghadi sarkar : महाराष्ट्र शासनाचा इंधन दर कपातीचा निर्णय म्हणजे 'उंटाच्या तोंडात जिरे' असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयावर आकडेवारी दाखवत टीका केली.

devendra fadnavis slams mahavikas aghadi sarkar
महाराष्ट्र शासनाचा इंधन दर कपातीचा निर्णय म्हणजे 'उंटाच्या तोंडात जिरे'  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्र शासनाचा इंधन दर कपातीचा निर्णय म्हणजे 'उंटाच्या तोंडात जिरे'
  • देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा पंधरा टक्के, इंधन दरकपातीत किमान दहा टक्के तरी भार घ्यायचा पण नाही
  • इतर राज्यांची सरकारे सात ते दहा रुपयांचा दिलासा देत असताना महाराष्ट्राने दीड आणि दोन रुपये दर कमी केला

devendra fadnavis slams mahavikas aghadi sarkar : मुंबई : महाराष्ट्र शासनाचा इंधन दर कपातीचा निर्णय म्हणजे 'उंटाच्या तोंडात जिरे' असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयावर आकडेवारी दाखवत टीका केली. 

इंधन दरकपात करताना केंद्र सरकारने दोन लाख वीस हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार घेतला. मोदी सरकारने नोव्हेंबर २०२१ आणि मे २०२२ या दोन टप्प्यात मिळून सहा महिन्यांत दोन वेळा इंधन दरकपातीसाठी निर्णय घेतले. या निर्णयांद्वारे केंद्र सरकारने 'रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्टर सेस'मध्ये कपात केली. हा सेस पूर्णपणे केंद्र सरकारचा असल्याने कपात करून दोन टप्प्यांत मिळून एकूण दोन लाख वीस हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार केंद्र सरकारने उचलला आहे. राज्यांना अबकारी करातून जो हिस्सा दिला जातो त्यातून ही कपात केलेली नाही. त्यामुळे नोव्हेंबर २०२१ आणि मे २०२२ च्या निर्णयानंतरही राज्यांचा हिस्सा अबाधित आहे. 

देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा पंधरा टक्के आहे.  मग इंधन दरकपातीत किमान दहा टक्के तरी भार घ्यायचा. पण नाही. इतर राज्यांची सरकारे सात ते दहा रुपयांचा दिलासा देत असताना महाराष्ट्राने दीड आणि दोन रुपये दर कमी करणे ही सामान्यांची क्रूर थट्टा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत असताना मनाचा थोडा तरी मोठेपणा दाखविला असता तर बरे झाले असते; या शब्दात देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयावर टीका केली.

याआधी शनिवार २१ मे २०२२ रोजी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला. पेट्रोल ९.५० रुपये आणि डिझेल ७ रुपये स्वस्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलेंडरवर थेट २०० रुपयांची सबसिडी देण्याचाही निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ही माहिती दिली. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत ९ कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना घरगुती वापराच्या एका वर्षातील जास्तीत जास्त बारा सिलेंडरवर प्रत्येकी २०० रुपयांची सबसिडी अर्थात सवलत देणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. यानंतर केंद्राने राज्यांना दरकपातीचे आवाहन केले. 

केंद्राने दिलासा दिला असतानाही काही राज्यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये राज्य पातळीवर दिलासा देणे टाळले त्या राज्यांसह देशातील सर्व राज्यांना राज्य पातळीवर नागरिकांना दिलासा देणारे निर्णय घ्या, असे आवाहन करत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. यानंतर महाराष्ट्र शासनाने रविवार २२ मे २०२२ रोजी दरकपातीचा निर्णय जाहीर केला. महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोलवरील २ रुपये ८ पैसे आणि डिझेलवरील १ रुपये ४४ पैसे व्हॅट कमी केला. केंद्राच्या निर्णयाला प्रतिसाद म्हणून महाराष्ट्र शासनाने घेतलेसा निर्णय म्हणजे 'उंटाच्या तोंडात जिरे' असा प्रकार असल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी