"हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहणार" उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीसांचं ट्विट

"हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहणार" उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीसांचं ट्विट 

Devendra Fadnavis reaction on OBC political reservation : राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) मार्ग आता मोकळा झाला आहे.  सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने बांठिया आयोगानुसार पुढील निवडणुका घ्या असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत. यासोबतच दोन आठवड्यांत निवडणुका जाहीर करण्याचंही कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे स्पष्ट झालं आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत आपली प्रतिक्रिया दिली. (Devendra Fadnavis tweeted after sc decision about obc reservation in Maharashtra civic polls)

देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत म्हटलं, ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला, सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार.

मविआ सरकारने केवळ टाईमपास केला

त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी एक पत्रकार परिषद घेत सविस्तर भाष्य केलं आहे. फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं, उद्धवजींच्या नेतृत्वातलं सरकार सत्तेत आल्यावर १३ डिसेंबर २०१९ रोजी पहिल्यांदा कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिले की, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा आणि इम्पेरिकल डेटा गोळा करा. पण दुर्दैवाने राज्य सरकारने ओबीसी आयोग गठीत केला नाही. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याकरता इम्पेरिकल डेटा गोळा केला नाही. याउलट राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत होतं.

अधिक वाचा : मुंबईकरांना खुशखबर ! वर्षभराचा प्रश्न मिटला, वाचा सविस्तर

मविआ सरकार केंद्राकडे बोट दाखवून म्हणत होतं की, केंद्राने आकडेवारी दिली नाही. त्यावेळी मी सातत्याने सांगत होतो की, केंद्राच्या जनगणनेच्या आधारावर हे आरक्षण मिळणार नाही तर सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट सांगितली आहे त्यासाठी राज्याला डेडीकेटेड आयोग तयार करुन राज्याला डेटा गोळा करायचा आहे हे सुद्धा मी सातत्याने सांगत होतो. हा डेटा इम्पेरिकल डेटा आहे हा सेन्सस डेटा नाही. आपल्याला वेगवेगळ्या सॅम्पल्सच्या आधारावर हा डेटा गोळा करता येतो पण तरी देखील १५ महिने मविआ सरकारने टाईमपास केला आणि ४ मार्च २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण रद्द केलं. 

अधिक वाचा : आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेत झाला मोठा निर्णय

त्यावेळच्या जजमेंटमध्ये म्हटलं, हे (मविआ) सरकार ओबीसी आरक्षणावर गंभीर नाही. हे सरकार वेळकाढू धोरण करतंय. केवळ तारखा मागत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत ट्रिपल टेस्ट होणार नाही तोपर्यत ओबीसी आरक्षण आम्ही स्थगित करतो.

बातमीची भावकी

OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वात मोठी बातमी, सुप्रीम कोर्टाच्या निवडणूक आयोगाला महत्वपूर्ण सूचना

Shinde Vs Shiv sena: 'तर, आमदाराला मंत्रीही राहता येणार नाही', महाराष्ट्रातील राजकीय पेच आणि उल्हास बापटांची सरळसोप्पी उत्तरं

Harish Salve Argument: 'ज्यांना 20 आमदारांचा पाठिंबा नाही त्यांना सीएम करणार?', पाहा हरीश साळवेंचा सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवाद

Harish Salve Argument: 'ज्यांना 20 आमदारांचा पाठिंबा नाही त्यांना सीएम करणार?', पाहा हरीश साळवेंचा सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवाद

देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढे म्हटलं, ३ मार्च २०२२ रोजी राज्य सरकारच्या वतीने एक अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला त्या अहवालावर कोर्टाने ताशेरे ओढले होते. आमचं सरकार आल्यावर मी ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात बैठक घेतली. बांठिया आयोगाच्या कामाबद्दल माहिती घेतली. १२ तारखेला कुठल्याही परिस्थितीत आपण अहवाल सादर केलाच पाहिजे असं नियोजन करुन ११ तारखेला सादर केला आणि १२ तारखेला सुनावणी झाली. त्यानंतर आज (२० जुलै) झालेल्या सुनावणीत आपला अहवाल कोर्टाने स्वीकारला आणि त्या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली.