Night school : रात्रशाळेला येणार चांगले दिवस; लवकरच राज्यातील रात्रशाळेसाठी नवे धोरण

मुंबई
भरत जाधव
Updated Jan 18, 2022 | 06:50 IST

State Night School Policy : मागील काही वर्षांत संकटात सापडलेल्या राज्यातील रात्रशाळांसाठी (Night school) लवकरच नवे धोरण (New Policy) आणले जाणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha gaikwad) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन (committee formed) करण्यात आली असून त्यासाठीचा एक जीआरही जारी करण्यात आला आहे.

 New policy for night schools in the state soon
लवकरच राज्यातील रात्रशाळेसाठी नवे धोरण  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या या समितीचे अध्यक्ष शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड या असून शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू हे उपाध्यक्ष असतील.
  • तत्कालिन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंच्या निर्णयामुळे रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना विषयनिहाय तज्ज्ञ शिक्षक मिळणे कठीण झाले होते.

Night School Policy:  मुंबई :  मागील काही वर्षांत संकटात सापडलेल्या राज्यातील रात्रशाळांसाठी (Night school) लवकरच नवे धोरण (New Policy) आणले जाणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha gaikwad) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन (committee formed) करण्यात आली असून त्यासाठीचा एक जीआरही जारी करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या या समितीचे अध्यक्ष शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड या असून शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू हे उपाध्यक्ष असतील. तर शिक्षक आमदार विक्रम काळे, कपिल पाटील, विलास पोतनीस, ज.दि.आसगावकर, मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, शालेय शिक्षण सहसचिव इम्तीयाज काझी या समितीचे सदस्य आहेत.(New policy for night schools in the state soon) 

तत्कालिन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी रात्रशाळेत शिकविणाऱ्या दुबार शिक्षकांना कमी करून त्याऐवजी अर्धवेळ शिक्षकांना तसेच संचमान्यतेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना रात्रशाळेत नियुक्ती करण्यासंदर्भात 17 मे 2017 रोजी शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयाचा विविध शिक्षक संघटनांनी विरोध केला. या निर्णयामुळे रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना विषयनिहाय तज्ज्ञ शिक्षक मिळणे कठीण झाले होते. काही ठिकाणी नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना विषयनिहाय शिक्षकच मिळाले नाहीत.

त्यामुळे या शासननिर्णयावर पुनर्विचार करून रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण ठरविण्यासाठी शिक्षण विभागाने समितीची स्थापना केली आहे. मात्र या धोरणामुळे अनुदानित शाळांचे सरकारी वेतन घेऊन इतर वेळात खासगी क्लासेसवरही जाऊन शिकवण्या घेणाऱ्या शिक्षकांचे पुन्हा उखळ पांढरे होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यापेक्षा शिक्षण विभागाने एकाही दुबार नोकरी आणि खासगी क्लासेसवर शिकवण्या देणाऱ्या शिक्षकांऐवजी नवीन शिक्षकांची भरती करून त्यांना संधी देण्याची मागणी या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर केली जात आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी