सरकारी डॉक्टरही खासगी रुग्णालयात प्रॅक्टिस करू शकणार, राज्य सरकारच्या आदेशाला तूर्तास स्थगिती

मुंबई
भरत जाधव
Updated Jul 13, 2022 | 16:20 IST

सरकारी डॉक्टर खासगी रुग्णालयात आपली सेवा देऊ शकणार नाहीत, असा आदेश सरकारनं दिला होता. परंतु उच्च न्यायालयानं सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देत याचिकाकर्त्या डॉक्टरांना दिलासा दिला आहे. डॉक्टरांना खासगी रुग्णालयात प्रॅक्टिस करण्यापासून मनाई करणाऱ्या आदेशाविरोधात राज्यातील डॉक्टर संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

Government doctors will be able to provide private services
सरकारी डॉक्टर खासगी सेवा देऊ शकणार   |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
  • राज्य सरकारने ऑगस्ट 2012 रोजी अध्यादेश काढून खासगी सेवा देण्यावर बंधने घातली होती.
  • उच्च न्यायालयानं सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देत याचिकाकर्त्या डॉक्टरांना दिलासा दिला.

मुंबई : सरकारी डॉक्टर खासगी रुग्णालयात आपली सेवा देऊ शकणार नाहीत, असा आदेश सरकारनं दिला होता. परंतु उच्च न्यायालयानं सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देत याचिकाकर्त्या डॉक्टरांना दिलासा दिला आहे. डॉक्टरांना खासगी रुग्णालयात प्रॅक्टिस करण्यापासून मनाई करणाऱ्या आदेशाविरोधात राज्यातील डॉक्टर संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयाप्रमाणे, राज्य सरकारच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.  

विशेष व्यवसाय रोध भत्ता सुरू

राज्य सरकारने ऑगस्ट 2012 रोजी अध्यादेश काढून खासगी सेवा देण्यावर बंधने घातली आणि त्या ऐवजी डॉक्टरांना विशेष व्यवसाय रोध भत्ता सुरू केला. मात्र, या अध्यादेशामुळे डॉक्टरांचे नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. याबाबत डॉक्टरांनी या निर्णयाला 2012 मध्ये मॅटकडे दाद मागितली.  परंतु मॅटने सरकारचा निर्णय योग्य ठरवत 2014 मध्ये डॉक्टरांची ही मागणी फेटाळून लावली. 
मॅटच्या या निर्णयाला पुण्यातील भोरमधील वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या डॉ. अनिल राठोड यांनी अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पाडली आहे.

उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर परिणाम 

याचिकाकर्त्यांकडून अॅड. सांगवीकर यांनी, डॉक्टरांनी रुग्णांना सेवा देणं, हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असून सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचा दावा केला. त्यांच्या युक्तिवादाला राज्य सरकारच्या वतीने विरोध करण्यात आला होता. 
खासगी प्रॅक्टिसमुळे सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर परिणाम होतो. त्यांना डॉक्टरांकडून अपेक्षित सेवा मिळत नाही, असा दावा सरकारच्या वतीने अॅड. एन सी वाळिंबे यांनी केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याना दिलासा देत राज्य सरकारच्या  अध्यादेशाला तुर्तास स्थगिती दिली.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी