Fiscal Deficit | महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना कोट्यवधींचा निधी, महाराष्ट्राला हाती काहीच नाही

राज्यांची महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने १४ राज्यांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. हजारो कोटींच्या निधीत महाराष्ट्राला एकही रुपया देण्यात आलेला नाही. राज्याच्या महसुलातील तूट ही ९ लाख कोटींच्या वर गेली आहे.

Fiscal Deficit
महसुली तूट  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • राज्यांची महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने १४ राज्यांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान दिले
  • हजारो कोटींच्या निधीत महाराष्ट्राला एकही रुपया देण्यात आलेला नाही.
  • राज्याच्या महसुलातील तूट ही ९ लाख कोटींच्या वर गेली आहे.

Fiscal Deficit : मुंबई : राज्यांची महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने १४ राज्यांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. हजारो कोटींच्या निधीत महाराष्ट्राला एकही रुपया देण्यात आलेला नाही. राज्याच्या महसुलातील तूट ही ९ लाख कोटींच्या वर गेली आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने शुक्रवारी 14 राज्यांना पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदानाचा 7,183 कोटी 42 लाख रुपयांचा 2रा मासिक हप्ता आज नवी दिल्ली येथे वितरीत केला. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार हे अनुदान देण्यात आले आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाने वर्ष 2022-23 मध्ये पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी 14 राज्यांना एकूण 86,201 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. शिफारस केलेल्या राज्यांना वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम 12 समान मासिक हप्त्यांमध्ये विभागून दिली जाणार आहे. या वितरणानंतर, 2022-23 या  आर्थिक वर्षात पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान म्हणून राज्यांना दिली गेलेली एकूण रक्कम 14,366 कोटी 84 लाख रुपये झाली आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या 275 व्या कलमातील तरतुदीनुसार केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान देण्यात येते. 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार डिव्होल्यूशन नंतर येणारी महसुली खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना अनुदानाचा हप्ता वितरीत केला जातो.

राज्यांना मिळणारा महसूल आणि त्यांचा खर्च यांच्यातील तफावतीच्या आधारावर वित्त आयोगाने मूल्यमापित डिव्होल्यूशन विचारात घेतल्यानंतर आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीदरम्यान त्या राज्यांची हे अनुदान मिळविण्याची पात्रता आणि अनुदानाची रक्कम निश्चित केली आहे.

आर्थिक वर्ष 2022-23 दरम्यान पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने अनुदान जाहीर केले आहे त्यांची नवे पुढीलप्रमाणे आहेत: आंध्रप्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल. वर्ष 2022-23 साठी शिफारस करण्यात आलेले पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान आणि त्याचा दुसरा हप्ता म्हणून राज्यांना वितरीत झालेली रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे:

S. No.

Name of State / UT

Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States

Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs

1

Andhra Pradesh

5051

2306.59

2

Arunachal Pradesh*

143

0.00

3

Assam

1869

992.12

4

Bihar

3231

3897.50

5

Chhattisgarh

1792

2256.59

6

Goa

446

838.38

7

Gujarat 

8704

9204.31

8

Haryana

4293

4343.62

9

Himachal Pradesh 

877

1713.71

10

Jharkhand

1765

1225.90

11

Karnataka

9018

12383.13

12

Kerala

4,522

4513.40

13

Madhya Pradesh

4746

4533.28

14

Maharashtra

15394

11954.02

15

Manipur*

151

0.00

16

Meghalaya

194

111.80

17

Mizoram*

132

0.00

18

Nagaland*

157

0.00

19

Odisha

2858

3814.67

20

Punjab

3033

6542.97

21

Rajasthan

5462

4248.81

22

Sikkim*

156

0.00

23

Tamil Nadu

9627

6229.05

24

Telangana

5017

2027.33

25

Tripura

297

225.54

26

Uttar Pradesh

9703

5995.48

27

Uttarakhand

1405

2311.55

28

West Bengal

6787

3468.33

Total (A):

106830

95138.08

1

Delhi

Not applicable

5853.76

2

Jammu & Kashmir

Not applicable

2267.62

3

Puducherry

Not applicable

740.54

Total (B):

Not applicable

8861.92

Grand Total (A+B)

106830

104000.00

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी