POCSO FIR New Order : पॉक्सो कायद्याबाबतच्या ‘त्या’ आदेशाचा पुनर्विचार करू, विरोधानंतर मुंबई पोलीस आयुक्तांचा नरमाईचा सूर

'त्या' आदेशाचा करणार पुनर्विचार  |  फोटो सौजन्य: Times of India

POCSO FIR New Order | लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी काढलेलेे नवे आदेश वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने नव्या आदेशांना आक्षेप घेणारं पत्र पाठवल्यानंतर मुंबई पोलीस आयुक्त बॅकफूटवर गेल्याचं चित्र आहे. नव्या आदेशांबाबत आम्ही पुनर्विचार करू, अशी प्रतिक्रिया मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी म्हटलं आहे. बहुसंख्यांना जर नव्या आदेशाबाबत आक्षेप वाटत असेल, तर त्याचा पुनर्विचार करू, असं ट्विट त्यांनी केलं आहे. 

काय होते आदेश?

पॉक्सो आणि विनयभंगाचे गुन्हे नोदवत असताना आता सहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या शिफारशीची गरज लागणार आहे. शिवाय त्या त्या परिमंडळातील पोलीस उपायुक्तांच्या परवानगीशिवाय असे गुन्हे दाखल करून घेता येणार नाहीत. मुंबई पोलीस आयुक्तांनी काढलेल्या नव्या कार्यालयीन आदेशानुसार जुन्या भांडणाच्या कारणावरून, प्रॉपर्टीच्या वादावरून, पैशाच्या देवाणघेवाणीवरून किंवा वैयक्तिक कारणांवरून अनेकदा पॉक्सो कायद्यांतर्गत किंवा विनयभंगाची तक्रार देण्यात येते. अशा गुन्ह्यांमध्ये कुठलीही शहानिशा न करता तत्काळ आरोपीला अटक केली जाते. तपासादरम्यान केलेली तक्रार खोटी असल्याचं निष्पन्न होतं आणि आरोपीला कलम 169 सीआरपीसी अंतर्गत डिस्चार्ज करण्याची कारवाई करण्यात येते. मात्र या सगळ्या प्रक्रियेत बराच वेळ जातो आणि आरोपीची नाहक बदनामी होते. समाजातील त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागतो आणि त्याचं मोठं वैयक्तिक नुकसानही होतं. हे प्रकार टाळण्यासाठी नवे आदेश लागू केल्याचा दावा मुंबई पोलिसांनी केला आहे. नव्या आदेशानुसार आता आरोपांची खातरजमा करूनच गुन्हा नोंदवण्यात यावा, असे आदेश काढले होते. या आदेशाला केंद्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने आक्षेप घेतला होता. 

अधिक वाचा - कुर्लाहुन नेहमी लोकलचा प्रवास, अन् डोंबिवलीत करायच्या घरफोड्या ३ बहिणींना पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

बालहक्क संरक्षण आयोगाचे आक्षेप

मुंबई पोलिसांच्या या नव्या आदेशामुळे पॉक्सो कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचं म्हटलं होतं. अन्यायग्रस्तांच्या अधिकारांची यामुळे पायमल्ली होणार असून या प्रक्रियेचा आरोपींना फायदा तर अन्यायग्रस्तांना नुकसान होणार असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे. यामुळे तक्रारदाराला न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिकच विलंब होण्याची शक्यता आहे. लहान मुलांवर झालेल्या अत्याचाराला ताबडतोब वाचा फुटावी आणि मुलाला संरक्षण मिळावं, यासाठीच अशा गुन्ह्यांत तातडीने अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तांनी जाहीर केलेल्या नव्या आदेशामुळे कायद्याचा हा मूळ हेतूच बाजूला राहत असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे. 

अधिक वाचा - Sanjay Raut : आमच्या हातात जर ईडी दिली तर देवेंद्र फडणवीसही शिवसेनेला मतदान करतील : संजय राऊत

वाढत्या विरोधानंतर पुनर्विचार

बालहक्क संरक्षण आयोगासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी नव्या आदेशाला विरोध केला होता. सोशल मीडियावरूनही याबाबत बरीच उलटसुलट चर्चा रंगली होती. जर बालकांना संरक्षण मिळणं हाच या कायद्याचा मूळ उद्देश असेल, तर नव्या आदेशामुळे त्याला हरताळ फासला जाणार असल्याचं मत अनेकांनी व्यक्त केलं होतं. बालकांवर होणाऱ्या अन्यायाला आळा बसावा आणि गुन्हेगाराला जरब बसावी यासाठी पोक्सोच्या कायद्यामध्ये गुन्हा दाखल झाल्यावर तत्काळ अटक करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. ही तरतूद काढून टाकणं म्हणजे बालकांच्या सुरक्षेला एक प्रकारे धोका पोहोचवण्याचा प्रकार आहे. कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच त्यामुळे हरताळ फासला जाणार असल्याच्या टीकेनंतर आता मुंबई पोलीस आयुक्तांनी बॅकफूटवर जाण्याची तयारी केली असून बहुतांश नागरिकांचं हेच मत असेल, तर पुनर्विचाराची तयारी दाखवली आहे.