Jalyukta Shivar: जलयुक्त शिवार अभियानामुळे भूजल पातळी अन् शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ; जलसंधारण विभागाचा अहवाल

मुंबई
भरत जाधव
Updated Oct 27, 2021 | 16:17 IST

Fadanvis got cleanchit to jalyukta Shivar:  फडणवीस सरकारच्या (Fadnavis Government) काळातील देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या महत्त्वकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारात (Jalyukt Shivar) भ्रष्टाचारासह (Corruption) अन्य आरोप झाले होते.

Increase in ground water level and income of farmers due to jalyukt Shivar Abhiyan
फडणवीसांच्या 'जलयुक्त शिवार'ला सरकारची क्लीन चिट  |  फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
  • नागपूर, बुलडाणा, पालघर, अहमदनगर, सोलापूर, बीड, या सहा जिल्ह्यांमधील जलयुक्त शिवार योजनांचे मुल्यमापन करण्यात आले आहे.
  • राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती.
  • जलयु्क्त शिवार अंतर्गत केलेल्या कामांमुळे खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांसाठी संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली.

Fadanvis got cleanchit to jalyukta Shivar  । नागपूर :  फडणवीस सरकारच्या (Fadnavis Government) काळातील देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या महत्त्वकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारात (Jalyukt Shivar) भ्रष्टाचारासह (Corruption) अन्य आरोप झाले होते. परंतु या आरोपांवर क्लीनचीट (Clean cheat) मिळाली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळी (Groundwater level) वाढली आहे. तसेच उपसा वाढला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर आहे. या अभियानामुळे पीक पेरणी क्षेत्रात (field of crop sowing), उत्पन्नात (Income) आणि शेतकऱ्याच्या राहणीमानाच्या दर्जात वाढ झाली, असा अहवाल महाविकास आघाडी सरकारच्या जलसंधारण विभागाने (Department of Water Conservation) दिला आहे. 

सुरुवातीपासूनच जलयुक्त शिवार हे तांत्रिक दुरुस्त्या नापास झालेलं अभियान आहे, अशी टीका झाली होती. या योजनेवर महालेखाकार यांच्या अहवालातील आक्षेपांवर जलसंधारण विभागाने उत्तर दिेले आहे. जलयुक्त शिवारच्या कामातल्या गैरव्यवहारावर काही चौकशी समित्या देखील स्थापन झाल्या होत्या. पण आता 'जलयुक्त'ला सरकारकडूनच क्लीन चिट मिळाली आहे. 1,76,284 पैकी 58 हजार जलयुक्तच्या कामांचं मूल्यमापन केल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. नागपूर, बुलडाणा, पालघर, अहमदनगर, सोलापूर, बीड, या सहा जिल्ह्यांमधील जलयुक्त शिवार योजनांचे मुल्यमापन करण्यात आले आहे. 


जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. जलयुक्त शिवार योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ड्रीम योजना होती.

महाविकास आघाडी सरकार तोंडाशी 

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी वसुलीचे आरोप केले जात होते. त्यावेळी भाजपने चौकशी मागणी केली होती. त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. उद्धव ठाकरे सरकार सत्तेत येताच फडणवीस सरकारची जलयुक्त शिवार योजना रद्द केली होती.   

जयंत पाटलांच्या आरोप जलसंधारण विभागाचा अहवाल बुडाले

जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.

कॅगच्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेवर ताशेरे

जलयुक्त शिवार योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा गंभीर ठपका कॅगने ठेवला होता. हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला होता. हे अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरू असल्याचे कॅगने निदर्शनास आणून दिले होते.

जलयुक्त शिवार योजना बंद करू नका; देवेंद्र फडणवीसांचं सरकारला आवाहन

पाण्याची साठवण निर्मिती कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचं कॅगने अहवालात म्हटलं होतं. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्धिष्ट भूजल पातळीत वाढ करणे होते पण अनेक गावामध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी कमी झाल्याचं निदर्शनास आले. या योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे फोटोग्राफ वेबसाईटवर अपलोड केले गेले नव्हते. तर अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नाही, असंही कॅगने अहवालात म्हटलं होतं.

कोण-कोणते आरोप फेटाळण्यात आले

जलयुक्त शिवार हे अभियान योग्य पद्धतीने तयार केले नसल्याचा आणि तांत्रिक माहिती उपलब्ध नसल्याचा आक्षेप जलसंधारण विभागाने फेटाळला. भूजल पातळी वाढविण्यात ही योजना अपयशी ठरली नसल्याचा निष्कर्षही विभागाने काढला. विधिमंडळ समितीला दिलेल्या दस्ताऐवजात याची माहिती असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. 

अहवाल काय म्हणतो

जलयु्क्त शिवार अंतर्गत केलेल्या कामांमुळे खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांसाठी संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली. दोन्ही हंगामांमध्ये पिकाखालील क्षेत्रात वाढ झाली. कामे झालेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी नगदी पिके घेतलेली असून त्या ठिकाणच्या शेतपिकांचे उत्पादन वाढलेले आहे. रब्बी पिकांमध्ये पालघर जिल्ह्यात 20 टक्के सोलापूर जिल्ह्यात 11 टक्के, अहमदनगर जिल्ह्यात 11 टक्के, बीड जिल्ह्यात 12 टक्के,, बुलडाणा जिल्ह्यात 87 टक्के, तर नागपूर जिल्ह्यात 11 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. अभियानांतर्गत साठवणूक झालेल्या पाण्याचा शेतकऱ्यांनी वापर केलेला आहे. त्यामुळे पाण्याचा साठा झाला नाही. असे म्हणणे उचित नाही. 

अभियानांतर्गत कामे सुरू असताना त्याचे फोटो जिओ टॅगिंगसह अपलोड करण्यात आले होते. त्यामुळे कामांची गुणवत्ता राखली गेली असून, पारदर्शक अंमलबजावणी झाली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाधून केलेल्या कामांमध्ये साठवण क्षमता निर्माण होते. हे अभियान राबविलेल्या  गावांमध्ये सरासरी पाऊस कमी पडला असला तरी टँकर उशिराने सुरू झाले.   

 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी