Load Shedding: भारनियमनसाठी सरकारी कार्यालयेही जबाबदार; ग्रामविकास, नगरविकास खात्यांकडे ९ हजार कोटी थकबाकी - ऊर्जामंत्री
राज्यातील जनतेला आता भारनियमाचा (Load Shedding) सामना करावा लागणार आहे. विजेच्या मागणीबाबत देशभरात सध्या अभूतपूर्व संकटाची परिस्थिती आहे. विज निर्मितीसाठी (Power generation) पुरेसा कोळसा उपलब्ध होण्याकरता जून उजाडणार आहे. त्यामुळे राज्याला तब्बल दोन महिने भारनियमनाचा सामना करावा लागण्याची भीती आहे.
ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत | फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
- कोळसा मिळाला तरी रेल्वेचे रॅक उपलब्ध होत नाहीत. ओपन अॅक्सेसमधूनही वीज उपलब्ध होत नाही -ऊर्जामंत्री
- राज्याला तब्बल दोन महिने भारनियमनाचा सामना करावा लागण्याची भीती
- सरकारमधील ग्रामविकास व नगरविकास खात्याकडेही ९ हजार कोटी रुपये थकले
Load Shedding: मुंबई : राज्यातील जनतेला आता भारनियमाचा (Load Shedding) सामना करावा लागणार आहे. विजेच्या मागणीबाबत देशभरात सध्या अभूतपूर्व संकटाची परिस्थिती आहे. विज निर्मितीसाठी (Power generation) पुरेसा कोळसा उपलब्ध होण्याकरता जून उजाडणार आहे. त्यामुळे राज्याला तब्बल दोन महिने भारनियमनाचा सामना करावा लागण्याची भीती आहे. अशात ग्राहकांकडून विज बिल भरले जात नाहीये. विजेचे बिल (Electricity bill) भरले न जाणे हेही भारनियमनसाठी कारणीभूत आहे. परंतु सामान्य नागरिक सोडता स्वत: राज्य सरकारमधील (state government) ग्रामविकास (Rural development) व नगरविकास (Urban development) खात्याकडेही ९ हजार कोटी रुपये थकवले आहेत.
कोळसा टंचाईही कायम आहे. या कारणांमुळे भारनियमनाचे संकट आले आहे. ग्राहकांनी थकबाकीची रक्कम भरली तर भारनियमन टाळता येईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यात वीज प्रकल्पाची क्षमता ९३०० मेगावॅट आहे. त्यातून सध्या ६५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. कोळशाच्या तुटवड्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाहीत. कोळसा मिळाला तरी रेल्वेचे रॅक उपलब्ध होत नाहीत. ओपन अॅक्सेसमधूनही वीज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे भारनियमनाचे संकट ओढवले आहे. सुमारे जूनपर्यंत हे संकट राहील, असेही राऊत म्हणाले.
बातमीची भावकी
केंद्र सरकारकडून कोळशाचे व्यवस्थापन चुकले. जेव्हा कोळसा उपलब्ध होतो तेव्हा रॅक मिळत नाही व जेव्हा रॅक असतात तेव्हा कोळसा मिळत नाही. महाराष्ट्रातील विजेची मागणी २९ हजार मेगावॅटपर्यंत गेली आहे. ३ हजार मेगावॅटपर्यंत तुटवडा येतोय. गुजरात, आंध्रमध्येही भारनियमन आहे. गुजरातमध्ये एक दिवस उद्योग बंद ठेवावे लागतात. लोड कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, पण कर्ज घेऊन वीज देणे किती दिवस चालणार? त्यामुळे ग्राहकांनी वीज बिल थकबाकी भरायला हवी. ग्रामविकास व नगरविकास विभागानेही पुढाकार घ्यावा, त्याशिवाय गत्यंतर नाही. पैसे आले तर दर्जेदार कोळसा घेऊन पुरेशी वीजनिर्मिती शक्य असल्याचं राऊत म्हणाले.
शेतकऱ्यांना फुकटात वीज नाहीच : ऊर्जामंत्री
शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांनी औरंगाबादेत बोलताना महाराष्ट्र सरकारने तेलंगणप्रमाणे शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिली पाहिजे, अशी मागणी केली. त्याबाबत पत्रकारांनी राऊत यांना विचारले असता त्यांनी ‘फुकटात वीज मिळणार नाही,’ असा पुनरुच्चार केला. तेलगंण, आंध्र, तामिळनाडूमध्ये मोफत विजेसाठी बजेटमध्ये तरतूद आहे. आपल्या राज्याला हे झेपणारे नाही.
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.