महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे पाच महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Sep 15, 2021 | 20:36 IST

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज (बुधवार १५ सप्टेंबर २०२१) झाली. या बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय झाले

maharashtra cabinet decisions 15 september 2021
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे पाच महत्त्वाचे निर्णय  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे पाच महत्त्वाचे निर्णय
  • ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करणार
  • आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यातील क व ड गटातील पदांसाठी सुधारित आरक्षणास मंजुरी

मुंबईः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज (बुधवार १५ सप्टेंबर २०२१) झाली. या बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय झाले. maharashtra cabinet decisions 15 september 2021

1. ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करणार

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांहून जास्त होणार नाही अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

असा असेल अध्यादेश - 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10, पोटकलम (2) चा खंड (ग) आणि कलम 30, पोटकलम (4) चा खंड (ब) आणि  महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या  कलम 12, पोटकलम (2) चा खंड (ग), कलम 42, पोटकलम (4)चा खंड (ब), कलम 58, पोटकलम (1ब) चा खंड (क) आणि कलम 67, पोटकलम (5) चा खंड (ब) मध्ये  “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती + अनुसूचित जमाती + ओबीसीं  (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही”  अशी सुधारणा करण्यात येईल. हा सुधारित अध्यादेश ग्राम विकास विभागातर्फे काढण्यात येईल.

2. आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यातील क व ड गटातील पदांसाठी सुधारित आरक्षणास मंजुरी

अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या 8 जिल्ह्यांमध्ये गट क व गट ड संवर्गातील सरळ सेवेच्या भरतीसाठी सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय झाला. पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार या 4 जिल्ह्यांमध्ये अनु.जाती 10 टक्के,अनु.जमाती 22 टक्के,विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 15 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 30 टक्के, यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 12 टक्के,अनु.जमाती 14 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 17 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 34 टक्के, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 13 टक्के,अनु.जमाती 15 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के,भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 19 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 30 टक्के, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 12 टक्के, अनु.जमाती 24 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के,भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 17 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 24 टक्के, रायगड जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 12 टक्के,अनु.जमाती 9 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के,भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 19 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 37 टक्के.

3. जमीन खरेदी व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क माफ

सातारा जिल्ह्यातील गोंदवले बुद्रुक (ता. माण) येथील सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय झाला. सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेच्या आणि संबंधित मूळ शेतमालक यांच्या दरम्यान होणाऱ्या जमीन हस्तांतरणासाठी व्यवहार होणार आहे. या व्यवहारातील मुद्रांक अधिनियमानुसार द्यावे लागणारे सुमारे 6 लाख 66 हजार 474 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क तसेच या व्यवहारासाठी नोंदणी नियमानुसार द्यावे लागणारे शुल्कही माफ करण्याचा निर्णय झाला.

4. कोकणासाठी 3 हजार 200 कोटींचा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम

तौक्ते चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात झालेले नुकसान विचारात घेवून कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प या नावाने कोकणासाठी हा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे 3 हजार 200 कोटी पैकी 2 हजार कोटी रुपये राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधीतून खर्च करण्यास आणि उर्वरित 1200 कोटी रुपये पुढील 4 वर्षात (सन 2022-25) राज्याच्या निधीतून उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पात क्षमता बांधणी आणि पूर्वतयारी तसेच सौम्यीकरण निधीचा योग्य व सर्वसमावेशक वापरासाठी 4 वर्षासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. व त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प संनियंत्रण गट (Project Monitoring Unit) व सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यासाठी  होणारा खर्च क्षमता बांधणी व पूर्वतयारीसाठी उपलब्ध निधीच्या 7 टक्के मर्यादेत व सौम्यीरकणासाठी उपलब्ध निधीच्या 3 टक्के मर्यादेत राज्य योजनेमधून विभागास मंजूर होणाऱ्या तरतूदीतून खर्च करण्यास मान्यताही देण्यात आली.

अमरावती जिल्ह्यातील पेढी बॅरेज योजनेच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता

अमरावती जिल्ह्यातील पेढी बॅरेज या उपसा सिंचन योजनेच्या 361 कोटी 61 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय झाला. हा प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत टेंभा गावाजवळून वाहणाऱ्या पेढी नदीवर बांधण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे अमरावती तालुक्यातील 7 गावातील 2 हजार 232 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.  या प्रकल्पाचा लाभ कृषी सिंचनासह पिण्यासाठी पाणीपुरवठा व मत्स्य व्यवसाय यासाठी होणार आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी