महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Mar 31, 2022 | 23:52 IST

Maharashtra Cabinet Decisions on 31st March 2022 : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (गुरुवार ३१ मार्च २०२२) महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले.

Maharashtra Cabinet Decisions on 31st March 2022
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
  • हाफकिनच्या कोवॅक्सिन प्रकल्पास अर्थसहाय्य
  • बैलगाडा शर्यत प्रकरणांशी संबंधित खटले मागे घेणार

Maharashtra Cabinet Decisions on 31st March 2022 : मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (गुरुवार ३१ मार्च २०२२) महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले. या निर्णयांचा थोडक्यात आढावा...

१. हाफकिनच्या कोवॅक्सिन प्रकल्पास अर्थसहाय्य

 हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने कोवॅक्सिन लस उत्पादित करण्याच्या प्रकल्पास अर्थसहाय्य करण्यास व उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानातील काही आवश्यक बदल करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्रकल्प कार्यान्वित करणेबाबत पुढील आवश्यक ती कार्यवाही हाफकिन महामंडळाकडून करण्यात येणार आहे.  सदर बैठकीत या प्रकल्पाची उभारणी जलद गतीने होणेसाठी यापूर्वी गठित करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीस प्रकल्पाशी संबंधीत निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकारही प्रदान करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

२. बैलगाडा शर्यत प्रकरणांशी संबंधित खटले मागे घेणार

राज्यात बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केल्यामुळे दाखल झालेले खटले मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. हे खटले मागे घेण्यासाठी खालील अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. बैलगाडी शर्यतीच्या घटनेत जीवित हानी झालेली नसावी, खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखापेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे, या खटल्यांवर पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रिय समिती कडून निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकेमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. त्याला अनुसरुन विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा ज्या खटल्यात समावेश आहे ते खटले मागे घेणे योग्य असल्याचे क्षेत्रिय समितीचे मत झाल्यास समितीने त्याबाबत शिफारस करुन उच्च न्यायालयाकडे तशी विनंती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

३. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा राज्य योजना म्हणून राबविणार

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ही शंभर टक्के राज्य योजना म्हणून राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस आठ पदांचा आकृतीबंध असेल.

४. राज्यात मिशन महाग्राम राबविण्यास मान्यता

ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनाच्या हेतूने राज्यात ‘मिशन महाग्राम’ २०२२ ते २०२५ या कालावधीत राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मिशन महाग्रामअंतर्गत मानव विकासाच्या प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करून विकासाचे शाश्वत ध्येय साध्य करण्यासाठी सामुदायिक सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून ५०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येईल. देशातील विविध कॉर्पोरेट कंपन्यासोबत बहुआयामी भागीदारी विकसित करून विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यात येणार आहे.

५. १४ कौटुंबिक न्यायालयांना कायमस्वरुपी मान्यता

राज्यात चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत पाच वर्षासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चौदा कौटुंबिक न्यायालयांना  कायमस्वरुपी मान्यता आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे पाहता तसेच या न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्रात वाढ झाल्याने न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या वाढली आहे हे पाहता हा निर्णय घेण्यात आला.

लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा, भंडारा अशी मान्यता देण्यात आलेली चौदा कौटुंबिक न्यायालये आहेत.

६. १०० जलदगती न्यायालयांना पाच वर्षांची मुदतवाढ

जलदगती न्यायालयांची आवश्यकता आणि उपयोगिता लक्षात घेता 100 जलदगती न्यायालयांना 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2027 या पाच वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या न्यायालयांकरिता जिल्हा न्यायाधीश व कर्मचारी अशी 500 पदे पुढे चालू ठेवण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. यासाठी 268 कोटी 57 लाख इतका खर्च येईल.

या न्यायालयांमध्ये प्रामुख्याने मागासवर्गींयांवरील अत्याचाराची प्रकरणे, महिलांवरील अत्याचार व बलात्काराची प्रकरणे, भ्रष्टाचार, मोटार अपघात, न्यायलयीन बंदी, भूसंपादन यासारखी गंभीर स्वरुपाची प्रकरणे चालवली जातात. राज्यात एप्रिल 2001 पासून 187 जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात आली होती. 2017 ते 2021 या कालावधी मध्ये या न्यायालयांमधून सुमारे 1 लाख 32 हजार 621 दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

७. राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी

राज्यातील 40 ते 50 वर्ष या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची दोन वर्षातून एकदा तर 51 व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आणि त्यासाठी 5 हजार रुपये इतकी रक्कम प्रतिपूर्ती म्हणून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

40 वर्षांवरील वयाच्या सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना वैद्यकीय तपासण्या, ठरवून दिलेल्या नमुन्यात, त्या-त्या आर्थिक वर्षात करून घ्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठीच्या खर्चाची आवश्यक रक्कम संबंधित रुग्णालयाला प्रथम स्वत: अदा करावी व त्याची प्रतिपूर्ती आपल्या कार्यालयातून मिळवावी लागणार आहे.

राज्यातील वय वर्ष 40 पुढील कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधेप्रमाणे समान वैद्यकीय चाचण्या सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य संस्थांमार्फत करता येईल. यापैकी काही चाचण्या उपरोक्त संस्थामध्ये उपलब्ध नसल्यास अशा चाचण्या तालुका स्तरावर बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येतील. त्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती वेगळ्याने निश्चित केली जाईल. यासाठी प्रतिवर्षी एकूण 105.43 कोटी रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात 40 ते 50 वर्षे वयोगटात एकूण 1 लाख 54 हजार 255 व 51 वर्षावरील वयोगटात 1 लाख 33 हजार 750 असे दोन लाख 88 हजार इतके अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत.

८. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांना ७व्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू

शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापक, तसेच अधिष्ठाता, सह संचालक व संचालक या संवर्गाना सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारसीनुसार 7 वा वेतन आयोगातील वेतनविषयक तरतुदी 2019 मध्ये  लागू  करण्यात आल्या आहेत. व्यवसायरोध भत्ता, पदव्युत्तर भत्ता, विशेष भत्ता, अतिरिक्त वेतनवाढी व करिअर एडव्हान्समेंट स्किम भत्ते सुधारित दराने लागू करण्यात येतील. हे भत्ते लागू करण्यासाठी अंदाजे 103 कोटी, 95 लाख, 97 हजार इतका खर्च येईल.

राज्यातील वैद्यकीय सेवा ग्रामीण भागापर्यंत नेण्यासाठी 2035 पर्यंत राज्यात निर्माण होणाऱ्या वैद्यकीय सोयीसुविधा विचारात घेऊन, प्रशिक्षित व अर्हताधारक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे व त्यांना संशोधन भत्ता, जोखीम भत्ता तसेच अन्य कोणते अनुषंगीक भत्ते लागू करता येतील याबाबत अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती गठित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

९. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या दरात वाढ

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या दरांत 1 एप्रिल पासून सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एस-20 व त्यावरील वेतन स्तरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूहात 5400 रुपये व इतर ठिकाणी 2700 रुपये, एस-7 ते एस-19 स्तरासाठी अनुक्रमे 2700 व 1350 रुपये,  एस-1 ते एस-6 स्तरासाठी 1000 व 675 रुपये.  उपरोक्त एस-1 ते एस-6 या वेतन स्तरामधील 24 हजार 200 रुपये व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 2700 रुपये व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 1350 रुपये इतका वाहतूक भत्ता मिळेल.

तसेच अंध, अस्थिव्यंगाने अधू आणि कण्याच्या विकाराने पीडित असणाऱ्या तसेच मुकबधीर /श्रवणशक्तीतील दोष असणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे वाहतूक भत्ता राहील. एस-20 व त्यावरील वेतन स्तरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूहात 10 हजार 800 रुपये व इतर ठिकाणी 5400 रुपये, एस-7 ते एस-19 स्तरासाठी अनुक्रमे 5400 व 2700 रुपये,  एस-1 ते एस-6 स्तरासाठी 2250 व 2250 रुपये अशी सुधारणा असेल. एस-1 ते एस-6 या वेतन स्तरामधील 24 हजार 200 व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 5400 रुपये व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 2700 रुपये इतका वाहतुक भत्ता अनुज्ञेय राहील. यासाठी 700 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

१०. अशासकीय अनुदानित कला शिक्षकांना विविध लाभ

अनुदानित कला संस्था कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली 31 अशासकीय कला संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नती योजना, अध्यापकीय पदांना द्विस्तरीय / त्रिस्तरीय वेतन संरचना, अध्यापकांनी विनाअनुदानीत कला संस्थेमध्ये केलेली सेवा उच्च वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरणाच्या तरतुदी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर महिला कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांपर्यंत प्रसुती रजा, “कॅन्सर” “पक्षाघात” झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजाविषयक तरतुदी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचार आणि वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपूर्ती यासंदर्भातील तरतुदी,      शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजा प्रवास सवलत हे लाभ देण्यात येतील.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी