Maharashtra Cabinet Decisions : महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे पाच महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jan 28, 2022 | 05:00 IST

Maharashtra Cabinet Decisions Thursday 27 January 2022 : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या हिताचे पाच महत्त्वाचे निर्णय झाले.

Maharashtra Cabinet Decisions Thursday 27 January 2022
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे पाच महत्त्वाचे निर्णय 
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे पाच महत्त्वाचे निर्णय
  • राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० धोरण
  • शेल्फ-इन-शॉप पद्धतीने वाईनविक्री

Maharashtra Cabinet Decisions Thursday 27 January 2022 : मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या हिताचे पाच महत्त्वाचे निर्णय झाले.

१. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० धोरण अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संदर्भात स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या  कार्यगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत आज सादर करण्यात आला. त्यावर या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांच्यासह उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय,  कौशल्य विकास व उद्योजकता या खात्यांचे मंत्री यांचा समावेश असेल. तसेच समितीने शिफारस केलेल्या काही मुद्यांच्या अनुषंगाने विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती बैठकीत देण्यात आली. याशिवाय विभागाने प्रस्तावित केलेल्या विविध समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या पाच कुलगुरुंची एक समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही समिती बहुविद्याशाखीय उच्च शैक्षणिक संस्थांचा आराखडा तयार करण्याबाबत व राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकार क्षेत्राचा पुनर्विचार करण्याबाबत तसेच अध्यापन व अध्ययनाची उत्कृष्टता केंद्रे तयार करण्याबाबत विचार करणार आहे.

सध्या सुरू असलेल्या तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमावरुन चार वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर करण्याची योजना व त्याबाबतचा आराखडा तयार करण्याकरिता मुंबई व पुणे विद्यापीठाच्या अभ्यासमंडळाची समिती तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. ज्या शैक्षणिक संस्थांना ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशा संस्थांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्याकरिता राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे पाच कुलगुरु व इतर तज्ञ यांची एक समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली.

२. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या कंत्राटी नियुक्त्यांसाठी सुधारित कार्यपद्धती

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याच्या सुधारित कार्यपद्धतीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे बिगर सेवानिवृत्त डॉक्टरांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देता येणार आहेत.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांच्या आस्थापनेवरील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक (दोन्ही गट-अ) पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील डॉक्टरांना खाजगी व्यवसाय करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वाव असल्याने या विषयातील रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे. सध्याच्या कार्यपध्दतीनुसार केवळ सेवानिवृत्त अध्यापकांनाच अधिष्ठाता यांच्यामार्फत कंत्राटी नियुक्ती देता येते. ही नियुक्ती त्यांच्या वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत चालू राहू शकते.  अशा कंत्राटी सहयोगी प्राध्यापकांना व प्राध्यापकांना अनुक्रमे दरमहा ४० हजार रुपये व ५० हजार रुपये इतके मानधन मिळते.  या अल्प मानधनामुळे आवश्यक संख्येने अध्यापक उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. या पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याबाबत सुधारित कार्यपध्दतीस मान्यता देण्यात आली.

सुधारित कार्यपध्दतीनुसार सेवानिवृत्त अध्यापकांबरोबरच आवश्यक पात्रता असलेल्या बिगर सेवानिवृत्त उमेदवारांना देखील कंत्राटी नियुक्ती देण्यात येईल. ही नियुक्ती आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांच्या स्तरावर देण्यात येईल. उमेदवारांच्या  वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत अशी नियुक्ती चालू राहील. सेवानिवृत्त अध्यापकांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आल्यास त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१७/१२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार मानधन मिळेल. बिगर सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना क्षेत्र व विषयनिहाय पुढील प्रमाणे मानधन दिले जाईल.

प्राध्यापक- १) उर्वरित  महाराष्ट्रातील चिकित्सालयीन संस्था- १ लाख ८५ हजार रुपये.

२) चंद्रपूर, गोंदिया, बारामती, नंदूरबार, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई, अलिबाग, सातारा, सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद  या सारख्या नगरपालीका तसेच  क व ड वर्गवारीतील महानगरपालिका क्षेत्रात स्थापन झालेल्या व भविष्यात अशा दुरस्थ भागात स्थापन होणाऱ्या चिकित्सालयीन संस्था- २ लाख रुपये.

३) अतिविशेषोपचार- २ लाख ३० हजार रुपये.

सहयोगी प्राध्यापक – १) उर्वरित  महाराष्ट्रातील चिकित्सालयीन संस्था- १ लाख ७० हजार रुपये.

२) चंद्रपूर, गोंदिया, बारामती, नंदूरबार, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई, अलिबाग, सातारा, सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद  या सारख्या नगरपालिका तसेच  क व ड वर्गवारीतील महानगरपालिका क्षेत्रात स्थापन झालेल्या व भविष्यात अशा  दुरस्थ भागात स्थापन होणाऱ्या चिकित्सालयीन संस्था - १ लाख ८५ हजार रुपये.

३) अतिविशेषोपचार- २ लाख १० हजार रुपये.

कंत्राटी तत्वावरील नियुक्तीच्या सुधारित कार्यपध्दतीमुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील रिक्त असलेली पदे भरण्यास व त्या योगे विद्यार्थी हित व रुग्णसेवा जोपासण्यास निश्चितच मदत होणार आहे.  विशेषत: पदव्युत्तर पदवी मंजूर विद्यार्थी पदसंख्येत वाढ होणार असून त्यामुळे अधिकाधिक संख्येने विशेषज्ञ डॉक्टर्स निर्माण होण्यास चालना मिळणार आहे, जसे – प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनेंतर्गत अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे स्थापन झालेले अतिविशेषीकृत रुग्णालयातील ८ विषयांमध्ये प्रत्येकी ४८ या प्रमाणे ४ संस्थामध्ये मिळूण दरवर्षी एकूण १९२ पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी पदे व पर्यायाने अतिविशेषीकृत डॉक्टर्स उपलब्ध होणार आहेत. 

३. मुंबई उच्च न्यायालयास सीटीओ इमारतीत भाडे तत्वावर जागा

मुंबई उच्च न्यायालयास कार्यालयीन वापराकरिता फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस (सीटीओ) इमारतीत भाडे तत्वावर जागा घेण्यास आणि त्यासाठीच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयास कार्यालयीन वापराकरिता फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस (सीटीओ) इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील (१७,९९८.७९ चौ. फूट) जागा (प्रति चौ. फुट प्रती माह ३९७ रुपये या दराने) भाडेतत्वावर उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी येणाऱ्या वार्षिक खर्चास (आवर्ती  १०,११,८०,५५८ रुपये व अनावर्ती २,१४,३६,५५९ रुपये ) मंजूरी देण्यात आली. तसेच या भाडेदरात प्रतिवर्षी ५ टक्के वाढ करण्यास आणि यानुषंगाने बीएसएनएल सोबतच्या करारासाठी भाडेखर्च आणि वस्तु व सेवा कराची एक महिन्याची रक्कम तसेच सुरक्षा अनामत याकरिता आगाऊ स्वरुपात रक्कम देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. 

४. सूपर मार्केट, वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप पद्धतीने वाईनविक्रीची संकल्पना

सूपर  मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप (Shelf in Shop) या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्याचे वाईन धोरण प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाईन उद्योगास चालना मिळावी या हेतुने राबविण्यात येत आहे. वाईन उद्योगास चालना मिळण्यासाठी पर्यायाने शेतकऱ्यास त्याच्या मालास योग्य किंमत मिळण्याच्या दृष्टीने वाईन उद्योगाची वाढ तसेच, वाईनचे परिणामकारक विपणन (Marketing) होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाईन उत्पादित करण्यात येते. ज्या वाईनरी वाईन तयार करतात व त्याबाबत विपणन करण्यास असमर्थ आहेत, अशा वाईनरींनी उत्पादित केलेली वाईन थेट सूपर  मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा छोट्या वाईनरी घटकांना व पर्यायाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.

सध्या सूपर  मार्केटशी  संलग्न बीअर व वाईन विक्रीचा (नमूना एफएल/बीआर-II अनुज्ञप्ती) परवाना देण्यात येतो. आता वाईन विक्रीसाठी पूरक म्हणून सूपर  मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअर मध्ये शेल्फ-इन-शॉप ची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे.  यासाठी सूपर  मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये (स्वतः स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले) कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून नमूना एफएल-एक्ससी परवानाधारकास, सीलबंद बाटलीमध्ये वाईनची विक्री करण्याकरिता नमूना ई-४ परवाना  मंजूर करण्यात येणार आहे. यासाठी किमान १०० चौ.मी क्षेत्रफळ असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या कलम ६ अन्वये नोंदणीकृत असलेलेच सूपर  मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअर पात्र ठरणार आहेत. या ठिकाणी २.२५ घन मीटर इतके कमाल आकारमानाचे एकच कुलूपबंद कपाट ठेवता येणार आहे.

या निर्णयानुसार वाईन विक्री करणाऱ्या सूपर  मार्केट आणि स्टोअर्सना देखील शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांपासूनच्या अंतराचे निर्बंध लागू राहतील. नमूना ई-४ अनुज्ञप्तीचे ५ हजार इतके वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र,  दारुबंदी लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत.

५. प्राचार्य अस्मिता वैद्य यांचे वेतन संरक्षित

मुंबईतील शासकीय विधि महाविद्यालयाच्या प्राचार्य श्रीमती अस्मिता वैद्य यांचे वेतन संरक्षित करण्याबाबतच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावानुसार श्रीमती वैद्य यांची यापुर्वीची अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन, त्यांचे प्राचार्य पदाचे वेतन संरक्षित करण्यास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात आली. शासकीय विधी महाविद्यालय,मुंबई हे महाराष्ट्रातील शासनाचे एकमेव अत्यंत प्रतिष्ठीत असे महाविद्यालय आहे. या महाविद्यालयाचा दर्जा सर्वस्वी प्राचार्यांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयातील प्राचार्य पद भरणे आवश्यक असल्याने, मंत्रीमंडळाची कार्योत्तर मान्यता घेण्याच्या अटीवर प्राचार्य पदावर रुजु करुन घेण्यात आले होते. त्यानुसार श्रीमती वैद्य यांचे पूर्वीच्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राचार्य पदाचे वेतन संरक्षित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही मंजुरी एक अपवादात्मक बाब म्हणून तसेच या प्रकरणाचा अन्य प्रकरणी पूर्वोदाहरण म्हणून उपयोग करता येणार नाही या अटीच्या अधिन राहून देण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी