Maharashtra Farmers: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शिंदे सरकारकडून आनंदवार्ता, १४ लाख शेतकऱ्यांना होणार फायदा
Maharashtra Government Cabinet decision: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शिंदे सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
प्रातिनिधिक फोटो | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले महत्त्वपूर्ण निर्णय
- राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शिंदे सरकारने घेतला मोठा निर्णय
- राज्यातील १४ लाख शेतकऱ्यांना होणार लाभ
Maharashtra Cabinet decision for farmers: राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत शिंदे सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शिंदे सरकारने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. अशा शेतकऱ्यांना सरसकट ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Maharashtra government announced a subsidy of rs 50 thousand to regular loan repayment farmers)
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर म्हटलं, आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करत आहेत अशा शेतकऱ्यांना सरसकट ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पूर परिस्थितीत शासनाने मदत केली होती अशा शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले होते. पण अशा प्रकारे कुणालाही वगळण्यात येऊ नये असा आम्ही निर्णय घेतला आहे. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचं अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास १४ लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. यासाठी एकूण ६ हजार कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीतून दिले जाणार आहेत.
अधिक वाचा : Uddhav Thackeray Interview : म्हणून देवेंद्र फडणवीसांचे मुंबईवर प्रेम नाही, उद्धव ठाकरे यांची खरमरीत टीका
यासोबतच वीज ग्राहकांना प्रीपेड आणि स्मार्ट मीटर देण्याची योजना आहे त्यासाठी महावितरणचा ३९ हजार कोटी आणि बेस्टचा ३४६ कोटी रुपये. जवळपास १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना याचा फायदा होईल. स्मार्ट आणि प्रीपेड योजनेमुळे कुठल्याही ग्राहकाकडून मीटर घेण्यासाठी चार्जेस घेतले जाणार नाहीत असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
अधिक वाचा : अजित पवार उद्यापासून अतिवृष्टीग्रस्त विदर्भ, मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर
राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय
- राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स.
- महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना (Revamped Distribution Sector Scheme Reforms-Based and Results-Linked) (उर्जा विभाग)
- अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार. (उर्जा विभाग)
- दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती (विधि व न्याय विभाग)
- विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार (विधि व न्याय विभाग)
- लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता. (वन विभाग)
- १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा
- राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
- ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास ८९०.६४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
- जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास २ हजार २८८.३१ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
- ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प १ हजार ४९१.९५ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
- हिंगोली जिल्ह्यात 'मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र' (कृषि विभाग)
- शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ (सहकार विभाग)
- ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती (ग्राम विकास विभाग)
- राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही (गृह विभाग)
बातमीची भावकी
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.