सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर, लवकरच पाच दिवसांचा आठवडा

मुंबई
Updated Jul 15, 2019 | 23:29 IST | टाइम्स नाऊ मराठी

Five days week in Maharashtra: राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच आनंदाची बातमी मिळणार असल्याचे संकेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांत बैठक  |  फोटो सौजन्य: Twitter
थोडं पण कामाचं
  • निवडणुकीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी
  • फडणवीस सरकार घेणार मोठा निर्णय
  • लवकरच होणार पाच दिवसांचा आठवडा

मुंबई: राज्यात होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी मिळणार आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या संदर्भात आज (१५ जुलै) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. तसेच लवकरच या मागण्यांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा ही मागणी सुद्धा आहे. त्यामुळे सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्यास केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा पाच दिवसांचा आठवडा हा नियम लागू होईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांत सोमवारी (१५ जुलै) बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत चर्चा झाली. ज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा, सातव्या वेतन आयोगातील वाहतूक भत्त्याप्रमाणे भत्ते, सेवानिवृत्तीचं वय ६० वर्ष यासारख्या विविध १८ मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सरकार सकारात्मक असल्याचं या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसाचा आठवडा आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात यावा अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून होत आहे. पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास कर्मचाऱ्यांवर येणारा कामाचा ताण कमी होईल. यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांचं निवृत्तीचं वय हे ५८ वर्षांवरुन ६० वर्षे करण्यात यावं ही मागणीही सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी सकारत्मक असल्याचं म्हटलं आहे.

मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव अजोय मेहता, सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

येत्या ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि त्यापूर्वी साधारणत: महिनाभर आधी आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे या आचारसंहितेपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सरकार पूर्ण करेल असं बोललं जात आहे. तसेच निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय घेतल्याचा निवडणुकीत त्याचा मोठा फायदा भाजपला होईल त्यामुळे हा निर्णय लवकर होईल अशीही चर्चा होत आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी