maharashtra : जुन्या पेन्शनसाठी संप करणारे कर्मचारी कामावर परतणार, समिती तोडगा काढणार

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Mar 20, 2023 | 20:19 IST

maharashtra government employees take back strike after successful discussion with cm eknath shinde on old pension scheme : जुन्या पेन्शनसाठी संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन थांबवून कामावर परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने पेन्शनप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे.

maharashtra government employees
जुन्या पेन्शनसाठी संप करणारे कर्मचारी कामावर परतणार  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • जुन्या पेन्शनसाठी संप करणारे कर्मचारी कामावर परतणार
  • पेन्शनप्रश्नी समिती तोडगा काढणार
  • संप करणाऱ्यांवर कारवाई करणार नाही, शासनाचे आश्वासन

maharashtra government employees take back strike after successful discussion with cm eknath shinde on old pension scheme : जुन्या पेन्शनसाठी संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन थांबवून कामावर परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने पेन्शनप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. ही समिती करणार असलेल्या शिफारशींच्याआधारे निर्णय घेऊ असे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. यानंतर कर्मचारी संघटना आणि राज्य शासन यांच्यात यशस्वी चर्चा झाली. या चर्चेअंती कर्मचाऱ्यांनी कामावर परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

कर्मचाऱ्यांचा संप मिटल्याने सामान्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. संप सुरू असताना अवकाळीने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पंचनाम्यांना खिळ बसली होती. आता संप मिटल्याने पंचनाम्यांना वेग येईल, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. 

सरकारी कर्मचारी सात दिवस संपावर होते. आता कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या रजा मंजूर करून आता संप कालावधी नियमित केला जाईल. ज्यांना कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या त्या मागे घेतल्या जातील असे आश्वासन शासनाने दिल्याचे कर्मचारी संघटनांच्यावतीने संयोजक विश्वास काटकर यांनी सांगितले. 

स्पर्म काउंट वाढवणारे 7 सुपरफूड

धावाल तर वाचाल, होतील 7 अद्भूत फायदे

तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करणार

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे. शसकीय समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतचा शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी