धक्कादायक ! शिंदे गटातील आमदारांच्या सुरक्षेसाठी चक्क 'निर्भया' फंडातून खरेदी केलेल्या गाड्यांचा वापर

धक्कादायक ! शिंदे गटातील आमदार-खासदारांच्या सुरक्षेसाठी चक्क 'निर्भया' फंडातून खरेदी केलेल्या गाड्यांचा वापर  |  फोटो सौजन्य: Twitter

Maharashtra News updates: शिवसेनेतून बंडखोरी करुन एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत राज्यात सत्ता स्थापन केली. या बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आलेल्या सर्व आमदारांना सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, शिंदे गटातील आमदारांना सुरक्षा देण्यासाठी ज्या गाड्या वापरण्यात येत आहेत त्या गाड्या चक्क 'निर्भया' फंडातून खरेदी केलेल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. या वृत्ताने एकच खळबळ उडाली आहे. (Maharashtra vehicles purchase from nirbhaya fund used for Eknath shinde faction MLA security shocking news)

या प्रकारावरुन विरोधी पक्षांनी शिंदे गटावर जोरदार निशाणा साधला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करत म्हटलं, "दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने 2013 साली निर्भया फंड ची स्थापना केली होती.हा फंड राज्य सरकारांना महिलांच्या सुरक्षांविषयक उपाययोजनांसाठी दिला जातो.महाराष्ट्र सरकारने या फंडातून महिलांविषयक सुरक्षा उपाययोजना अधिक सक्षम करणे अपेक्षित होते."

परंतु विद्यमान सरकाराने या फंडातून वाहने खरेदी करुन ती आपल्या आमदार-खासदारांच्या दिमतीला ठेवली आहेत.या आमदार-खासदारांना वाय दर्जाची सुरक्षाव्यवस्था देण्यात आली असून महिलांच्या सुरक्षेसाठीची वाहने या आमदारांच्या सुरक्षेसाठी चोवीस तास तैनात आहेत. — Supriya Sule (@supriya_sule) December 11, 2022

या आकडेवारीवरुन महिला सुरक्षेसाठीच्या उपायोजना किती महत्त्वपूर्ण आहेत हे लक्षात येते. परंतु तरीही विद्यमान सरकार महिलांपेक्षा आपल्या आमदार-खासदारांच्या सुरक्षेवर निर्भया फंडाचा पैसा उधळते ही मोठी संताप आणणारी आणि महाराष्ट्राला अतिशय लज्जास्पद बाब आहे. निषेध ! — Supriya Sule (@supriya_sule) December 11, 2022

आपल्या ट्विटमध्ये सुप्रिया सुळे यांनी पुढे म्हटलं, "परंतु विद्यमान सरकाराने या फंडातून वाहने खरेदी करुन ती आपल्या आमदार-खासदारांच्या दिमतीला ठेवली आहेत.या आमदार-खासदारांना वाय दर्जाची सुरक्षाव्यवस्था देण्यात आली असून महिलांच्या सुरक्षेसाठीची वाहने या आमदारांच्या सुरक्षेसाठी चोवीस तास तैनात आहेत. हा प्रकार अतिशय गंभीर आणि संतापजनक आहे. निर्भया फंडाचा उपयोग करुन कितीतरी भगिनींना दिलासा देता आला असता. एनसीआरबीच्या रिपोर्टनुसार महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो. या आकडेवारीवरुन महिला सुरक्षेसाठीच्या उपायोजना  किती महत्त्वपूर्ण आहेत हे लक्षात येते. परंतु तरीही विद्यमान सरकार महिलांपेक्षा आपल्या आमदार-खासदारांच्या सुरक्षेवर निर्भया फंडाचा पैसा उधळते ही मोठी संताप आणणारी आणि महाराष्ट्राला अतिशय लज्जास्पद बाब आहे. निषेध !"

हे पण वाचा : अंकशास्त्र : 2023 वर्ष तुमच्यासाठी कसे असणार?

काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी ट्विट करत म्हटलं, "महिलांना अत्याचारापासून सुरक्षा देण्याऐवजी सत्ताधारी आमदारांना सुरक्षा अधिक महत्वाची झाली का? या आमदारांना आता 'अबला आमदार' म्हणावे का?  निर्भया फंड हा महाराष्ट्रातील निर्भयांसाठी आहे त्या फंडाला भेदरट आमदारांच्या सुरक्षेसाठी वापरणे हे भयानक आणि संतापजनक आहे. जाहीर निषेध!"