महाराष्ट्राचा ओबीसी अध्यादेश जारी होण्याआधीच संकटात

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Sep 17, 2021 | 02:11 IST

महाराष्ट्र शासन ओबीसी आरक्षणाबाबत नवा अध्यादेश काढणार अशी घोषणा छगन भुजबळ यांनी केली. राज्य शासनाच्या एका वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याने ही घोषणा करुन २४ तास होण्याआधीच नवे संकट निर्माण झाले.

maratha kranti morcha will challenge the ordinance on obc reservation in bombay high court
महाराष्ट्राचा ओबीसी अध्यादेश जारी होण्याआधीच संकटात 
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्राचा ओबीसी अध्यादेश जारी होण्याआधीच संकटात
  • अध्यादेश जारी होण्याआधीच त्याला मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक अॅडव्होकेट विरेंद्र पवार यांचा विरोध
  • अध्यादेश काढल्यास न्यायालयात दाद मागणार - अॅडव्होकेट विरेंद्र पवार

मुंबईः महाराष्ट्र शासन ओबीसी आरक्षणाबाबत नवा अध्यादेश काढणार अशी घोषणा छगन भुजबळ यांनी केली. राज्य शासनाच्या एका वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याने ही घोषणा करुन २४ तास होण्याआधीच नवे संकट निर्माण झाले. अध्यादेश जारी होण्याआधीच तो संकटात सापडण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातल्या आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात सापडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय पाच जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. याचा फटका पुढील निवडणुकांना बसू नये म्हणून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला संरक्षण देणारा अध्यादेश काढण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली. याआधी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातला निर्णय झाला. पण अध्यादेश जारी होण्याआधीच त्याला मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक अॅडव्होकेट विरेंद्र पवार यांनी विरोध केला. 

मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये सामावून घेण्याची मागणी होती त्यावेळी ओबीसी नेत्यांनी ही मागणी धुडकावली. त्यांच्या विरोधामुळे मराठा समाजाने प्रगतीची संधी गमावली. शिक्षण-नोकऱ्यांतील अनेक संधी गेल्या. आता स्वतःचे आरक्षण जात आहे म्हणून ओबीसी अध्यादेश आणणार असतील तर त्याला आमचा विरोध आहे. ज्यांनी आमच्यासाठी खड्डा खणला तेच खड्ड्यात पडले; असे अॅडव्होकेट विरेंद्र पवार म्हणाले. 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांहून जास्त होणार नाही अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पण अध्यादेश जारी होण्याआधी विरोध सुरू झाला आहे. अध्यादेश काढला तर न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा मराठा समाजाशी संबंधित असलेल्यांकडून दिला जात आहे. यामुळे अध्यादेश काढला जाणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी