Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या न्यासाठीयालयीन लढ्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करणार - मुख्यमंत्री
CM Eknath Shinde : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. सराथी या संस्थेकरीता निधी मोठ्या प्रमाणात येईल. त्यासाठी कार्यक्रम आणि योजनांची व्याप्ती वाढविण्यात यावी. तसेच मनुष्यबळ आणि आवश्यक आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात या संस्थेचं वसतिगृह तयार केले जाणार असल्याचंही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
न्यायालयीन लढ्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करणार : CM | फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही.
- मराठा समाजातील तरुणांना ओबीसीप्रमाणे सवलती दिल्या जातील.
- न्यायालयीन लढा प्रबळपणे मांडण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केला जाणार आहे.
CM Eknath Shinde : मराठा समाजाचे आरक्षण (Maratha Reservation) मिळवण्यासाठी एकजुटीने लढा देऊ. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही आपली सर्वांचीच प्रामाणिक इच्छा असल्याचं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)यांनी केलं. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली यावेळी ते बोलत होते. (Maratha Reservation : Chief Minister to set up a task force to fight for the justice of Maratha reservation)
अधिक वाचा : चेहरा ग्लो करण्यास डाळिंब आहे भारी
यासह मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात प्रबळपणे मांडण्यासाठी आणि न्यायालयीन लढ्यसाठी टास्क फोर्स स्थापन केला जाणार असल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले. सरकारचा न्यायालयीन लढा चालू राहील. शिवाय मराठा समजाला ओबीसी सारख्या सुविधा मिळतील, असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणालेत. या बैठकीत बोलताना शिंदे पुढे म्हणालेत की, सारथी संस्थेचा विस्तार आणि विविध योजना यात केल्या जातील.
अधिक वाचा : चांगली झोप येण्यासाठी झोपण्यापूर्वी खा ही फळे
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. सराथी या संस्थेकरीता निधी मोठ्या प्रमाणात येईल. त्यासाठी कार्यक्रम आणि योजनांची व्याप्ती वाढविण्यात यावी. तसेच मनुष्यबळ आणि आवश्यक आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात या संस्थेचं वसतिगृह तयार केले जाणार असल्याचंही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
अधिक वाचा : पुरुषांमध्ये प्रजनन क्षमता सुधारण्यासाठी अश्वगंधाचा कसा कराल वापर
टास्क फोर्स
मराठा समाजातील तरुणांना ओबीसीप्रमाणे सवलती दिल्या जातील. जर यात काही तफावत आढळली तर निर्देश दिले जातील. सर्वच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसंख्य पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, अशे मुख्यमंत्री म्हणाले. आरक्षण आणि सुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती आहेच पण न्यायालयीन लढा प्रबळपणे मांडण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केला जाणार आहे. मागे उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले होते, त्यावेळी न्यायालयीन लढा देणारे तसेच महाराष्ट्रातील विविध संघटना, संस्था, विद्यापीठातील तज्ज्ञ आणि प्रदीर्घ काळ न्यायालयीन लढा देणाऱ्यांना घेऊन टास्क फोर्स स्थापला जाणार आहे.
सरकारची भूमिका ठाम
मराठा आरक्षणासाठी जे जे करावे लागेल आणि त्यासाठी सहकार्य देऊ इच्छिणाऱ्यांना सोबत घेतले जाईल. सरकार आरक्षण मिळावे याच भूमिकेचे आहे. त्यामुळं आंदोलकांनीही हे समजून घेतले पाहिजे. आम्ही तुमच्या सोबतच आहोत. तुमची जी भावना आहे, तीच आमची भावना आहे. आपण घेतलेले निर्णय टिकले पाहिजे यासाठी नवीन मार्ग शोधू असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक तसेच सामाजिक-सांस्कृतिक तसेच एकंदर सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.
बातमीची भावकी
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.