यंदापासून वैद्यकीय प्रवेश घेताना लागू होणार मराठा आरक्षण 

मुंबई
Updated Jul 11, 2019 | 19:09 IST

मराठा समाजातल्या विद्यार्थ्यांना आच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. यावर्षीपासूनच वैद्यकीय प्रवेश घेताना मराठा आरक्षण लागू होणार आहे. विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळली.

Maratha Reservation
मराठा क्रांती मोर्चा (फाईल फोटो)   |  फोटो सौजन्य: Twitter

थोडं पण कामाचं

  •  मराठा समाजातल्या विद्यार्थ्यांना आच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा
  • यावर्षीपासूनच वैद्यकीय प्रवेश घेताना मराठा आरक्षण लागू होणार
  • यंदापासूनच मराठा आरक्षण देण्यास विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळली

मुंबईः मराठा समाजातल्या विद्यार्थ्यांना आच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. यावर्षीपासूनच वैद्यकीय प्रवेश घेताना मराठा आरक्षण लागू होणार आहे. वैद्यकीय प्रवेशात यंदापासूनच मराठा आरक्षण देण्यास विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे  मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशात यंदापासूनच आरक्षणचा फायदा मिळणार आहे. 

एमबीबीएस प्रवेशासाठी यंदाच्या वर्षी आरक्षण कायदा लागू करण्यास विरोध करणारी याचिका आज न्यायालयात दाखल केली होती. प्रवेश प्रक्रिया जरी आधी सुरू झाली असली तरी आरक्षण हे प्रवेश देतानाच लागू होतं. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा दावा वैध नसल्याचं सांगत राज्य सरकारचा दावा उच्च न्यायालयानं स्विकारत हा निर्णय दिला. एसबीई अंतर्गत न्यायालयानं ही याचिका फेटाळली आहे.  न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. 

यावर्षीपासून वैद्यकीय प्रवेशात मराठा आरक्षण लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  राज्य सरकारनं एसईबीसी कायदा तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केलं होतं. दरम्यान यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून एमबीबीएसच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मराठा आरक्षण लागू करू नये. २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांपासूनच मराठा आरक्षण लागू करावं. यासाठी राज्य सरकारनं एसईबीसी कायद्यात केलेली सुधारणा अवैध ठरवावी, अशी मागणी करणारी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. ही याचिका एमबीबीएसला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र न्यायालयात राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या दाव्याचा स्वीकार करण्यात आला आहे. 

याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे, एमबीबीएसची प्रवेश प्रक्रिया १ नोव्हेंबर २०१८ पासून सुरू झाली. त्यानंतर राज्य सरकारनं एसईबीसी कायदा मंजूर करण्यात आला. एमबीबीएसच्या यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून एसईबीसी कायद्यानुसार प्रवेश दिला जाणार नसल्याचं आश्वासन राज्य सरकारनं दिले. मात्र मार्च महिन्यात राज्य सरकारनं एमबीबीएस आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी एसईबीसी कायद्यानुसार मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. 

राज्य सरकारच्या या निर्णयाला वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे आव्हान दिलं. त्यानंतर नागपूर खंडपीठानं राज्य सरकारला झटका देत, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेसाठी हा कायदा लागू होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. 

त्यानंतर नागपूर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानंही राज्य सरकारला दिलासा देण्यास नकार दिला. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत राज्य सरकारनं विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात एसईबीसी कायद्याच्या १६(२) तरतुदीत सुधारणा करत, २०१९- २० या शैक्षणिक वर्षांपासूनच एमबीबीएस आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत १६ टक्के मराठा आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आल्याचं याचिकेत नमूद केलं होतं.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

लोकप्रिय वीडियो
पुढची बातमी
यंदापासून वैद्यकीय प्रवेश घेताना लागू होणार मराठा आरक्षण  Description: मराठा समाजातल्या विद्यार्थ्यांना आच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. यावर्षीपासूनच वैद्यकीय प्रवेश घेताना मराठा आरक्षण लागू होणार आहे. विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळली.
loadingLoading...
loadingLoading...
loadingLoading...
taboola
Recommended Articles