मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद

Maratha Reservation मराठा आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी ४ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. सुनावणीच्यावेळी सरकारी वकील उपस्थित नव्हता. यावरुन आलेल्या राजकीय प्रतिक्रिया...

Maratha Reservation issue poltical comments
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद 

थोडं पण कामाचं

  •  मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकार वेळ वाया घालवत आहे - खासदार संभाजीराजे
  • महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका संशयास्पद - चंद्रकांत पाटील
  • न्यायालयात मांडायचे मुद्दे आधी न्यायालयात मांडा - विनोद पाटील

मुंबई: मराठा आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी ४ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. याआधी सुनावणीच्यावेळी सरकारी वकील उपस्थित नव्हता. यामुळे वेळ वाया गेला. या घडामोडींवरुन अनेकांनी तिखट प्रतिक्रिया दिल्या. महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभाराविषयी नाराजी प्रकट केली.

 मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकार वेळ वाया घालवत आहे - खासदार संभाजीराजे

मराठा आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडेच सुनावणीसाठी जावा अशी सर्वांची मागणी आहे. पण हा मुद्दा मांडण्यासाठी सरकारने दीड महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी घेतला. आता सुनावणी पुन्हा एकदा ४ आठवड्यांसाठी पुढे गेली. वारंवार सुनावणी पुढे जात असल्यामुळे वेळ वाया जात आहे. सरकार योग्य नियोजन करू शकलेले नाही. राज्य सरकारकडे या संदर्भात निश्चित धोरण वा निती दिसत नाही. सुनावणीच्यावेळी सरकारी वकील उपस्थित नव्हता. थोड्या वेळाने आला. यावरुन फ्लोअर मॅनेजमेंटही सरकारकडून व्यवस्थित होत नाही हे दिसून येते, असे खासदार संभाजीराजे म्हणाले.

महाविकास आघाडी सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका संशयास्पद - चंद्रकांत पाटील

महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका संशयास्पद आहे, असे भाजप नेते चंद्रकांत पाटील म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला ९ सप्टेंबर रोजी स्थगिती दिली. स्थगिती दिल्याला ४७ दिवस झाले. या कालावधीत स्थगिती मागे घेतली जावी यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न संशयास्पद आहेत. सुनावणी ३ न्यायाधीशांसमोर घ्यायची की नाही यावरुन सरकारमध्येच गोंधळ दिसतो. सर्वोच्च न्यायालयात आज हा विषय दुसऱ्या क्रमाकांची सुनावणी म्हणून आधीच नोंदवलेला होता. पण सुनावणीच्या वेळी राज्याचा वकील उपस्थित नव्हता. यावरुन राज्य सरकारचे आरक्षण या विषयाबाबतचे गांभीर्य लक्षात येते, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. 

सरकारी वकील आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय हवा. सरकारने स्वतःची बाजू वकिलाला सांगितली पाहिजे. व्यवस्थित माहिती दिली पाहिजे. प्रत्यक्षात सरकारने फक्त वकील नेमल्यासारखे वाटते. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला नाही. एमपीएससी प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. अॅडमिशनची प्रक्रिया ठप्प आहे. शाळा, कॉलेज कधी सुरू होणार हे सरकारला सांगता येत नाही. सगळा गोंधळ आहे, असे भाजप नेते चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

न्यायालयात मांडायचे मुद्दे आधी न्यायालयात मांडा - विनोद पाटील

याआधी सोमवारी अशोक चव्हाणांनी ५ न्यायाधीशांच्या पीठापुढे सुनावणी व्हावी अशी मागणी करणार असल्याचे जाहीर केले. या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना मराठा आरक्षण प्रश्नावर याचिका करणाऱ्या विनोद पाटील यांनी चव्हाणांवर टीका केली. न्यायालयात मांडायचे मुद्दे आधी न्यायालयात मांडा नंतर जाहीर करा, असे पाटील म्हणाले. तर मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यात अपयशी ठरल्याची जबाबदारी या सरकारची आहे, असे शिवसंग्राम पार्टीचे विनायक मेटे म्हणाले. 

अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा - विनायक मेटे

मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशी दोन्ही पदे अशोक चव्हाण यांच्याकडे आहेत. पण ते ज्या सरकारचा भाग आहेत ते सरकार आरक्षणाच्या बाबतीत बाजू मांडण्यात अपयशी ठरताना दिसत आहे. आरक्षणावरील स्थगिती दीड महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून कायम आहे. अशा परिस्थितीत अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा असे मेटे म्हणाले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी