मराठा आरक्षण: स्थगिती मागे घेण्याच्या ९ डिसेंबरच्या सुनावणीसाठी वकिलांची समन्वय समिती जाहीर

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील तात्पुरती स्थगिती मागे घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करुन तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीला यश आले आहे.

Ashok Chavan
अशोक चव्हाण (फाईल फोटो) (फोटो सौजन्य: DGIPR) 

मुंबई : एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती (Five lawyers coordination committee) जाहीर केली आहे.

अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समन्वय समितीमध्ये अॅड आशिष गायकवाड, अॅड राजेश टेकाळे, अॅड रमेश दुबे पाटील, अॅड अनिल गोळेगावकर आणि अॅड अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक आणि संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करुन त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल. 

मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, याकरिता राज्य सरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करणारे चार अर्ज करण्यात आले होते. पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर रोजी, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर रोजी, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज १८ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आला होता. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले होते परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नव्हता. अखेर राज्य शासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी