नेहमी केंद्राकडे बोट करणाऱ्या राज्य सरकारला मोदी सरकारचं गिप्ट; महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून ६०० कोटी रुपयांचा निधी

महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून ६०० कोटी रुपयांचा निधी   |  फोटो सौजन्य: Indiatimes

मुंबई : नेहमी केंद्रावर या त्या कारणाने दोष देणाऱ्या ठाकरे सरकारला मोदी सरकारने मोठं गिफ्ट दिलं आहे. दरम्यान राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील संबंध अलिकडे खूपच ताणले आहेत, मात्र अशातच केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाने (सिडबी) सिडबी क्लस्टर डेव्हलपमेंट फंड (SCDF) अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारला ६०० कोटी रुपयांचा निधी मंजुर केला आहे. यामुळे राज्यात कौशल्य विकासाला चालना मिळेल. या निधीतून राज्यातील आयटीआय/पॉलिटेक्निक संस्थांचे पुनरुज्जीवन केले जाणार आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाच्या (एमएसएमई) जाहिरात, वित्तपुरवठा आणि विकासामध्ये गुंतलेली वित्तीय संस्था सिडबीने महाराष्ट्र सरकारला ६०० कोटींचा निधी मंजुर केला आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि इनोव्हेशन विभागांतर्गत व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाद्वारे चालवल्या जाणार्‍या विविध आयटीआय/पॉलिटेक्निक संस्थांचे पुनरुज्जीवन/सुधारणा करण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. नुकताच सिडबीने महाराष्ट्र सरकारला ६०० कोटी रुपयांचे तत्वतः मान्यता पत्र जारी केले. 

आयटीआय संस्था सामान्यतः उद्योग समूहाजवळ स्थित असतात जेणेकरून त्यांचे आयटीआय मध्ये प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, नवीन प्रशिक्षणार्थींना विविध उद्योग समूहांमध्ये शिकाऊ प्रशिक्षण घेण्यासाठी सक्षम करणे. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज आणि स्वच्छ भारत मिशन या सरकारच्या नव्याने सुरू झालेल्या योजनांमुळे महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळाच्या मागणीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. नवीन जबाबदाऱ्या घेण्यासाठी आयटीआय सज्ज होत आहेत. या नवीन योजनांद्वारे कुशल मनुष्यबळासाठी निर्माण होणाऱ्या एमएसएमईची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.