MSTWO : एसटी महामंडळच्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द, औद्यौगिक न्यायालयाने दिला झटका

मुंबई
भरत जाधव
Updated Jan 08, 2022 | 12:17 IST

राज्यात काही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अजून सुरुच आहे. पगारवाढ (Salary) करूनही संप मिटत नसल्यानं राज्य सरकारने (State Government) कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारकडून नोटीस पाठवून जे एसटी कर्मचारी (ST staff) कामावर परतले नाहीत त्यांना घरी पाठविण्यात आले आहे.

Maharashtra State Transport Workers Union
महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना  |  फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
  • औद्यौगिक न्यायालयाने (Industrial Court) एसटी महामंडळ महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेला (ST Corporation Maharashtra State Transport Workers Union) झटका दिला.
  • एम.आर.टी.यु. आणि पी.यु.एल.पी.कायदा 1971 या कायद्यानुसार ही मान्यता रद्द करण्यात आली.
  • एसटीतील मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासले नाही.

Maharashtra State Transport Workers Organization :  मुंबई : राज्यात काही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अजून सुरुच आहे. पगारवाढ (Salary) करूनही संप मिटत नसल्यानं राज्य सरकारने (State Government) कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारकडून नोटीस पाठवून जे एसटी कर्मचारी (ST staff) कामावर परतले नाहीत त्यांना घरी पाठविण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात येत आहे. दरम्यान औद्यौगिक न्यायालयाने (Industrial Court) एसटी महामंडळ महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेला (ST Corporation Maharashtra State Transport Workers Union) झटका दिला आहे. संघटनेची मान्यताच औद्यौगिक न्यायालयाने रद्द केली आहे. 

औद्यौगिक न्यायालयाने मान्यता रद्द केल्याने संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. एम.आर.टी.यु. आणि पी.यु.एल.पी.कायदा 1971 या कायद्यानुसार ही मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे संघटनेला मोठा झटका बसला आहे. महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) या संघटनेने 2012 साली महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करावी, यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. 1996 पासून झालेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ न दिल्याने शासकीय कर्मचार्यांपेक्षा अत्यंत कमी वेतनात एसटी कामगारांना काम करावे लागत आहे.

याशिवाय वर्ष 2000-2008 मध्ये बेसिक कोणतेही वाढ केली नसून, केवळ 350 रुपये व्यक्तिगत भत्ता दिल्यानंतर कराराचा कालावधी संपल्यानंतर भत्ता काढून घेण्यात आला होता. त्यामुळे एसटीतील मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासले नाही. त्यांचे आर्थिक संरक्षण सुद्धा केले नसल्याचा आरोप इंटकने केला आहे. या विरोधात इंटक न्यायालयात गेली होती.इंटक सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. झालेल्या सुनावणीत एसटी महामंडळातील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना असलेल्या कामगार संघटनेची मान्यता औद्यौगिक न्यायालयाने रद्द केली.


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी