Rashmi Shukla कारवाई करण्याच्या सात दिवसआधी रश्मी शुक्लांना नोटीस द्या - उच्च न्यायालय

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Dec 15, 2021 | 18:36 IST

Mumbai Police give 7 days notice to Rashmi Shukla before taking any action against her - Bombay High Court रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना किमान सात दिवस आधी नोटीस द्यावी, असे निर्देश मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. 

Mumbai Police give 7 days notice to Rashmi Shukla before taking any action against her - Bombay High Court
कारवाई करण्याच्या सात दिवसआधी रश्मी शुक्लांना नोटीस द्या - उच्च न्यायालय 
थोडं पण कामाचं
  • कारवाई करण्याच्या सात दिवसआधी रश्मी शुक्लांना नोटीस द्या - उच्च न्यायालय
  • एफआयआर रद्द करण्याची आणि प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याची रश्मी शुक्ला यांची मागणी फेटाळली
  • माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकारला नवा धक्का

Mumbai Police give 7 days notice to Rashmi Shukla before taking any action against her - Bombay High Court मुंबईः बेकायदेशीरपणे फोन टॅप करणे आणि गोपनीय अहवाल लीक करणे या प्रकरणी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर मुंबई पोलिसांनी गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणात रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना किमान सात दिवस आधी नोटीस द्यावी, असे निर्देश मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. 

न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने मुंबई पोलिसांनी नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्याची आणि हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याची रश्मी शुक्ला यांची मागणी फेटाळली. 

पोलिसांच्या बदल्या आणि बढत्यांमधील भ्रष्टाचाराचा अहवाल सादर केल्यामुळे महाराष्ट्र शासन आपल्याला बळीचा बकरा करत आहे, असे रश्मी शुक्ला म्हणाल्या. राज्य गुप्तचर विभागाचे प्रमुखपद सांभाळत असताना महाराष्ट्र सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडून आवश्यक ती परवानगी घेऊन कृती केली, असे रश्मी शुक्ला यांचे म्हणणे आहे. 

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकारला धक्का

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकारला एक नवा धक्का बसला आहे. या प्रकरणात माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना पाठविण्यात आलेले सीबीआयचे समन्स रद्द करावे अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. पण सीबीआयला सर्व बाजू तपासण्याचा अधिकार आहे, असे सांगत न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी राज्य सरकारची मागणी फेटाळली.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी