मुंबई: ओबीसी आरक्षणावरुन (OBC reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारला (State Government) जोराचा झटका दिला आहे. दोन आठवड्यात महानगरपालिकांच्या (Municipalities) निवडणुकांचा (elections) कार्यक्रम जाहीर करा असा आदेश दिल्यानंतर राज्यातील विरोधी पक्षाकडून राज्य सरकारचा समाचार घेतला जात आहे. मुंडे बहिणींनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर बीडच्या खासदार प्रीतम मुंडे आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकार बाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारने आपली बाजू कोर्टात व्यवस्थित मांडली असती तर कदाचित हा धक्का बसला नसता असं म्हणत पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. माहितीची पूर्तता न केल्यामुळेच आजचा हा दिवस उजाडला असल्याचा गंभीर आरोप खासदार प्रीतम मुंडे यांनी राज्य सरकारवर केला आहे. तर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले असल्याचा आरोप भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केला आहे. राज्य सरकारने अडीच वर्ष होऊनही ओबीसींच्या आरक्षणासाठी डाटा तयार केला नाही, आता सुप्रीम कोर्टाने पुढील दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे सर्वोतपरी सत्ताधारी पक्षाचे अपयश असल्याचे देखील पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
सत्ताधारी पक्षामध्ये अनेक नेते मंडळी आहेत, हे सर्व नेते त्यांच्या ओबीसी समाजाला नजरेला नजर देऊ शकणार नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. ओबीसी आरक्षणाचा विषय फक्त भाजपासाठी नाही तर प्रत्येक पक्षातील ओबीसींच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. मात्र, सत्ताधारी याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप देखील मुंडे यांनी केला.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडे ओबीसी आरक्षण समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाला देण्यासाठी निधी नाही. मात्र, राज्यातील इतर सर्व कामे व्यवस्थित सुरू आहेत. मग ओबीसी आरक्षणासाठी निधी कसा नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तत्कालीन भाजप सरकारने लोकसहभागातून जलयुक्त शिवार सारखी कामे केली आहेत. राज्य सरकारही असे करू शकते, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.