नवाब मलिकांना जेलमध्ये मिळणार 'या' सुविधा!
Nawab Malik will get some facility in jail : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी मुंबईच्या जेलमध्ये असलेले महाराष्ट्र शासनाचे मंत्री नवाब मलिक यांना जेलमध्ये निवडक सुविधा देण्यास कोर्टाने परवानगी दिली.
नवाब मलिकांना जेलमध्ये मिळणार 'या' सुविधा!
थोडं पण कामाचं
- नवाब मलिकांना जेलमध्ये मिळणार 'या' सुविधा!
- कोर्टाच्या परवानगीमुळे मंत्री नवाब मलिक यांचे जेलमधील राहणीमान काही प्रमाणात सुधारणार
- नवाब मलिकांना ४ एप्रिल पर्यंत न्यायालयीन कोठडी
Nawab Malik will get some facility in jail : मुंबई : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी मुंबईच्या जेलमध्ये असलेले महाराष्ट्र शासनाचे मंत्री नवाब मलिक यांना जेलमध्ये निवडक सुविधा देण्यास कोर्टाने परवानगी दिली. कोर्टाच्या परवानगीमुळे मंत्री नवाब मलिक यांचे जेलमधील राहणीमान काही प्रमाणात सुधारणार आहे.
न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या मंत्री नवाब मलिक यांच्या जेल मुक्कामाची मुदत सोमवार ४ एप्रिल २०२२ रोजी संपणार आहे. ही मुदत संपण्याआधी नवाब मलिक यांना पुन्हा कोर्टात सादर केले जाईल. कोर्ट नवाब मलिक यांचा जेलमधील मुक्काम वाढवावा की नाही याबाबतचा निर्णय घेणार आहे. हा निर्णय घेण्याआधी कोर्ट नवाब मलिक यांचे वकील तसेच ईडीचे वकील या दोघांचे युक्तीवाद ऐकून घेईल.
मंत्री नवाब मलिक यांना जेलमध्ये मिळणार निवडक सुविधा
कोर्टाने परवानगी दिल्यामुळे मंत्री नवाब मलिक यांना जेलमध्ये एक खुर्ची, एक चटई, एक बेड मिळेल. घरचे जेवण मिळावे अशी विनंती नवाब मलिक यांनी वकिलामार्फत कोर्टाकडे केली होती. पण कोर्टाने ही विनंती मान्य केलेली नाही. यामुळे नवाब मलिक यांना जेलमध्ये खुर्ची, चटई आणि बेड मिळाला तरी घरचे जेवण मिळणार नाही.
नवाब मलिकांना ४ एप्रिल पर्यंत न्यायालयीन कोठडी
कोर्टाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासनाचे मंत्री नवाब मलिक यांना ४ एप्रिल २०२२ पर्यंत न्यायालयीन कोठडीतच मुक्काम करावा लागेल. ही मुदत संपण्याआधी नवाब मलिक यांना पुन्हा कोर्टात सादर केले जाईल. ईडीचे अधिकारी तपास सुरू असल्यामुळे नवाब मलिक यांच्या कोठडीत वाढ करावी अशी विनंती करण्याची शक्यता आहे तर मलिकांचे वकील नवाब मलिक यांना जामीन मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे.
नवाब मलिक यांची सुप्रीम कोर्टात धाव
ईडीने नवाब मलिक यांच्या विरोधात कारवाई केली आहे. पण ही कारवाई म्हणजे निव्वळ राजकारण आहे, असे नवाब मलिक यांचे म्हणणे आहे. मलिकांनी सुप्रीम कोर्टात अर्थात सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाद्वारे ईडीने सुरू केलेली कारवाई स्थगित वा रद्द करावी अशी मागणी नवाब मलिक करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मलिक यांच्या मागणीवर अद्याप निर्णय दिलेला नाही. मलिक यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली तर ईडीच्या तपास प्रक्रियेला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. पण मलिक यांची मागणी फेटाळली गेली अथवा अमान्य झाली तर मंत्री नवाब मलिक यांचा जेलमधील मुक्काम आणखी वाढणार आहे.
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.