ओबीसी आरक्षण प्रश्न : मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली बैठक; आरक्षण मिळणार का निवडणुका होणार, मोठ्या निर्णयाची शक्यता

मुंबई
भरत जाधव
Updated Sep 13, 2021 | 11:41 IST

राज्यातील पक्षीय वाद बाजूला ठेवून ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे.

OBC reservation : CM All Party meeting
ओबीसी आरक्षण प्रश्न : मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली बैठक  |  फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
  • राज्यातील पक्षीय वाद बाजूला ठेवून ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन
  • राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष आक्रमक भुमिकेत
  • राज्य सरकारला निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार नाही- सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दुपारी 3 वाजता सरकारमधील मंत्री आणि महत्वाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे पुन्हा आयोजन करण्यात आले आहे.  राज्यात ओबीसी आरक्षणावरुन राजकीय वातावरण तापले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात वाद उफाळून आला होता. राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष आक्रमक भुमिकेत आहेत. 

कालच भाजपा सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारने तीन महिन्यांमध्ये सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) जमा करून ओबीसींना आरक्षण द्यावे अन्यथा मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही असा इशारा दिला होता. यापार्श्वभूमीवर  राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीमध्ये काही ठोस आणि महत्वाचे निर्णय घेतले जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील पक्षीय वाद बाजूला ठेवून ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे. सदरील बैठकीत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता माध्यमांमध्ये वर्तवली जात आहे. आरक्षण लागू होईपर्यंत आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मागणीनुसार काय निर्णय घेतला जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.  दरम्यान, शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याचे आदेश देताच निवडणूक आयोग सक्रिय झाले असून पुढच्या 3 ते 4 दिवसात स्थगित कार्यक्रम पुढे सुरू करण्याची घोषणा होऊ शकते. यामुळे निवडणुकांविषयी या निर्णय होणार याकडे लक्ष लागले आहे. 

 राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय मागसलेपण सिद्ध करण्याची न्यायालयाने अट घातली आहे. त्याची पूर्तता राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. परंतु त्यासाठी नेमका किती कालावधी लागणार आहे, याबाबत अनिश्चितता आहे. यामुळे निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत. पुढील वर्षाच्या प्रारंभीच फेब्रुवारी-मार्चमध्ये मुंबईसह 10 महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षभरात आणखी आठ महानगरपालिकांची मुदत संपणार आहे.

त्यामुळे त्यांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्याशिवाय गेल्या वर्षी कोरोनामुळे व काही न्यायालयीन प्रकरणांमुळे पुढे ढकलाव्या लागलेल्या नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, औरंगाबाद व कोल्हापूर या महापालिकांच्या निवडणुकाही व्हायच्या आहेत. त्याचबरोबर २५ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या काही आठवड्यापासून सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारमधील नेत्यांची मते जाणून घेत आहेत. 



 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी