obc reservation : नगरपरिषद निवडणुकीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे सरकारला दे धक्का, तर महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला झटका

ओबीसी आरक्षण  बहाल केल्यानंतर राज्य सरकार नगरपरिषदाच्या निवडणुकात त्या निकाल अंतर्गत घेण्याच्या विचारत होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शिंदे- फडणवीस सरकारची (Shinde- Fadnavis government) हवा काढून घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) मोठे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या 365 जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

Breaking News
नगरपरिषद निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार- सर्वोच्च न्यायालय  |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या 365 जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार
  • नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनवावणी पार पडली.

मुंबई  :  ओबीसी आरक्षण  बहाल केल्यानंतर राज्य सरकार नगरपरिषदाच्या निवडणुकात त्या निकाल अंतर्गत घेण्याच्या विचारत होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शिंदे- फडणवीस सरकारची (Shinde- Fadnavis government) हवा काढून घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) मोठे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या 365 जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनवावणी पार पडली. यावळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला फटकारून काढले आहे.  कुणाच्या हुकुमानुसार ऑर्डर चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात, असं म्हणत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले आहे. नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घ्या असं निर्देश न्यायालयाने दिला आहे. जर राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याला कोर्टाची अवमानना केली, असे समजण्यात येईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

Read Also : रोहित, ऋषभ, सूर्यकुमारने केला छत्रपती शिवाजी महाजांचा जयघोष

नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार आहे. 

92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर 

राज्य निवडणूक आयोगाने  92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सर्वोच्च न्यायालायात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. तर राज्य सरकारचा या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. 

Read Also :राज्यातील या तीन शहरात राहील अपूर्ण घराचं स्वप्न

ओबीसी आरक्षण

बांठिया आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हेआरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन या प्रवर्गामध्ये ओबीसींचा समावेश करुन त्यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू करण्यास मंजुरी दिली.

Read Also : टायगरला इम्प्रेस करण्याचा दिशाचा 6 वर्ष अपयशी प्रयत्न

कुठे होणार होत्या निवडणुका

पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव,अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92  नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी