OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार

मुंबई
भरत जाधव
Updated Dec 09, 2021 | 11:35 IST

OBC reservation :स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या (Local self-government bodies) निवडणुकी (Election) मधील ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court) ने रद्द केले. या निर्णयानंतर राज्य सरकार (State Government) न्यायालयात परत एकदा आरक्षण लागू करण्यासाठी विनंती करणार आहे.

 OBC Reservation
ओबीसी आरक्षण   |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • हिमाचल प्रदेश, बिहार,मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेश आदी राज्यात मागास प्रर्वगाचे राजकीय आरक्षण सुरळीत सुरू
  • सरकारच्या अध्यादेशास न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसून केवळ ओबीसींच्या जागेवरील निवडणुकीस स्थगिती.
  • आरक्षणात जाणून बुजून अडचणी निर्माण करण्यात येत असल्याबद्दल राज्य सरकारमध्ये नाराजी

OBC reservation : मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या (Local self-government bodies) निवडणुकी (Election) मधील ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court) ने रद्द केले. या निर्णयानंतर राज्य सरकार (State Government) न्यायालयात परत एकदा आरक्षण लागू करण्यासाठी विनंती करणार आहे. राज्यातील इतर मागासवर्गीयांचे (OBC reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाला साकडे घालण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार राज्य सरकारने या समाजास दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणावरील बंदी उठवावी किंवा आरक्षणाबाबत न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारतर्फे न्यायालयास करण्यात येणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी सरकारच्या अध्यादेशास न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसून केवळ ओबीसींच्या जागेवरील निवडणुकीस स्थगिती दिल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीने मंत्रिमंडळास देण्यात आली. त्यावेळी या आरक्षणात जाणून बुजून अडचणी निर्माण करण्यात येत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली.  हिमाचल प्रदेश, बिहार,मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेश आदी राज्यात मागास प्रर्वगाचे राजकीय आरक्षण सुरळीत सुरू आहे. मग महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का, असा प्रश्न मंत्रिमंडळात उपस्थित करण्यात आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याची विनंती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

या प्रकरणावर येत्या 13 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण वगळून निवडणुका झाल्या तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अध्यक्षांची सोडत काढण्यात तसेच निवडणुका घेण्यात अडचणी येतील. त्यामुळे पूर्ण निवडणुका घ्यायला परवानगी द्या, अन्यथा न्यायालयाने सांगितलेली आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सर्व निवडणुका पुढे ढकला, अशी विनंती न्यायालयास करण्यात येणार  आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात इतर मागासवर्गीयांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द केले होते. यानंतर या समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन पुन्हा ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात 27 टक्केपर्यंत राजकीय आरक्षण देण्याचा अध्यादेश सरकारने काही महिन्यांपूर्वी काढला होता. त्यानुसार भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा, 15 पंचायत समित्या, 106 नगरपंचायती तसेच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 6 डिसेंबरला मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागेवरील निवडणुकांना स्थगिती दिली. 

राजीनाम्याची विरोधकांची मागणी अनाठायी -विजय वडेट्टीवार 

आरक्षण ही सामान्य प्रशासन विभागाची जबाबदारी असून केवळ या समाजासाठी योजना राबविण्याची आपल्या खात्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आपल्या राजीनाम्याची विरोधकांची मागणी अनाठायी असल्याचे ओबीसी कल्याणमंत्री  विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. आरक्षणाची कोंडी झाल्याने समाजात असंतोष असून, त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या समाजाचे प्रश्न सोडविण्यात सरकारडूनही दिरंगाई होत असून, मदत  देताना हात आखडता घेतला जात आहे. ही भूमिका महाविकास आघाडीला अडचणीची ठरेल असा घरचा आहेरही त्यांनी यावेळी दिला. इतर मागास प्रवर्ग आरक्षणावरून राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिकाही सरकारला सहकार्य करण्याची नाही असा आरोप केला.


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी