पवार कुटुंब अडचणीत? लवासाप्रकरणी शरद पवारांसह सुप्रिया, अजित यांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

मुंबई
भरत जाधव
Updated Aug 09, 2022 | 06:56 IST

लवासा प्रकरणी (Lavasa Case) पवार कुटुंबियांना (Pawar family ) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दणका दिला आहे. पवार कुटुंबियांना कोर्टाने (Court) नोटीस पाठवली असून 4 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Pawar family in trouble in Lavasa case? Supreme Court Notice
लवासाप्रकरणी पवार कुटुंब अडचणीत? सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस  |  फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
  • पुणे जिल्ह्यातील खासगी हिल स्टेशन लवासा प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे.
  • नाशिकचे नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
  • शरद पवार अजित पवार सुप्रिया सुळे सदानंद सुळे आणि अजित गुलाबचंद यांना नोटीस

नवी दिल्ली : लवासा प्रकरणी (Lavasa Case) पवार कुटुंबियांना (Pawar family ) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दणका दिला आहे. पवार कुटुंबियांना कोर्टाने (Court) नोटीस पाठवली असून 4 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे पवार कुटुंबियांच्या अडचणी वाढतील अशी शक्यता आहे. पुणे जिल्ह्यातील खासगी हिल स्टेशन लवासा प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. ही याचिका निकाली काढण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेऊन राज्य सरकार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळेंसह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून 4 आठवड्यांत याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

नाशिकचे नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकेत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, लवासा कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे विकास आयुक्त यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

Read Also : पाहा ब्रेकअपनंतर 'ही' प्रसिद्ध अभिनेत्री कोणासोबत दिसली

शरद पवार अजित पवार सुप्रिया सुळे सदानंद सुळे आणि अजित गुलाबचंद यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. अजित पवारांनी अधिकाराचा गैरवापर केला तसेच लवासा कॅार्पोरेशनची स्टॅम्प ड्यूटी माफ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हिल स्टेशन करणे बेकायदा होते. पर्यावरण तसेच इतर नियमांचे उल्लंघन केले आहे असं या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यन याप्रकरणाची याचिका जाधव यांनी आधी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. 

Read Also : India's Asia Cup 2022 : आशिया चषकासाठी भारतीय संघ जाहीर

जनहित याचिका दाखल करण्यास खूपच विलंब

मुळशी तालुक्यातील लवासा हे हिल स्टेशन म्हणून विकसित करण्यामध्ये शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रभावाचा परिणाम झाल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. मात्र, प्रकल्पाचे हक्क तिसऱ्या पक्षाला देण्यात आलेले आहेत आणि प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यास खूपच विलंब झाला आहे, असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तसेच याचिका निकाली काढली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस

या निर्णयाला जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. याचिकेनुसार, हिल स्टेशन म्हणून अधिसूचित केलेल्या 18 गावांच्या जमिनी 2002 मध्ये महामंडळाला किरकोळ दराने विकल्या गेल्या. तेव्हापासून बाधित शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. लवासा प्रकल्प हा महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियमाचे उल्लंघन करून विकसित केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. 
 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी