Probe Rs 1844 crore BMC quarters 'scam' : शिवसेनेला मोठा धक्का, BMC च्या आश्रय योजनेची चौकशी होणार; राज्यपालांनी दिला आदेश

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jan 03, 2022 | 01:32 IST

Probe Rs 1844 crore BMC quarters 'scam': Maharashtra governor to Lokayukta : मुंबई महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यासाठी आश्रय योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिले. लोकायुक्तांना चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Probe Rs 1844 crore BMC quarters 'scam': Maharashtra governor to Lokayukta
शिवसेनेला मोठा धक्का, BMC च्या आश्रय योजनेची चौकशी होणार; राज्यपालांनी दिला आदेश 
थोडं पण कामाचं
  • शिवसेनेला मोठा धक्का, BMC च्या आश्रय योजनेची चौकशी होणार; राज्यपालांनी दिला आदेश
  • १८४४ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप
  • लोकायुक्तांना राज्यपालांनी दिले चौकशीचे आदेश

Probe Rs 1844 crore BMC quarters 'scam': Maharashtra governor to Lokayukta : मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यासाठी आश्रय योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिले. लोकायुक्तांना चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यपालांनी दिलेला हा आदेश म्हणजे शिवसेनेला मोठा धक्का असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

शिवसेनेने २०१७च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना 'मालमत्ता कर' माफ करणार असे आश्वासन दिले होते. फडणवीस सरकारच्या काळात या संदर्भातला निर्णय झाला. या निर्णयानुसार मालमत्ता कर (प्रॉपर्टी टॅक्स) अंतर्गत घेतला जाणारा कर माफ झाला पण इतर कर कायम राहिले. आता ठाकरे सरकारने सत्तेत आल्यानंतर दोन वर्षांनी ५०० चौ.फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ केल्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे नेमका काय फायदा होणार हे स्पष्ट होण्याआधीच राज्यपालांनी मुंबई     महापालिकेच्या एका योजनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीमुळे सत्ताधारी शिवसेना आणि त्यांच्याशी हितसंबंध जपणारे प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी अडचणीत येणार असल्याची चर्चा आहे.

आश्रय योजना राबवताना महापालिकेच्या दक्षता विभागाने केलेल्या अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. १८४४ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे; असा आरोप भाजपकडून सातत्याने होत आहे. नियमानुसार जर निविदा मागवल्या आणि फक्त एकच निविदा सादर झाली तर निविदा प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने राबवली जाते. पण आश्रय योजना राबवताना या नियमाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप होत आहे. योजनेशी संबंधित अनेक आर्थिक व्यवहारांबाबत संशय व्यक्त होत आहे. 

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आश्रय योजना प्रकरणात तथ्य जाणून घेण्यासाठी चौकशीचा आदेश दिला आहे. चौकशी दरम्यान आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास सत्ताधाऱ्यांची कोंडी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

एकीकडे आश्रय योजनेच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा सुरू असताना भाजपच्या मुंबईतील आमदार-खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या करमाफीच्या घोषणेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आधीच्या घोषणेमुळे मालमत्ता कराच्या बिलातील सुमारे २० टक्के रक्कम माफ झाली. आता नव्या निर्णयामुळे ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा सरसकट पूर्ण मालमत्ता कर माफ होणार का; असा प्रश्न भाजपने महापालिकेत आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला विचारला आहे. ज्यांची घरं ५०० चौरस फुटांपेक्षा मोठी आहेत त्यांचा ५०० चौरस फुटांपर्यंतचा मालमत्ता कर माफ होणार आहे का; असाही प्रश्न भाजपकडून विचारला जात आहे. करमाफीचा लाभ आश्वासन दिले त्या दिवसापासून आतापर्यंत असा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मिळणार आहे का; असाही एक प्रश्न भाजपकडून विचारला जात आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी