फास्टॅग सक्तीला उच्च न्यायालयात दिले आव्हान

पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी अॅडव्होकेट उदय वारुंजीकर यांच्या मदतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करुन फास्टॅग सक्तीला आव्हान दिले आहे.

public interest litigation file against fastag in bombay high court
फास्टॅग सक्तीला उच्च न्यायालयात दिले आव्हान 

थोडं पण कामाचं

  • फास्टॅग सक्तीला उच्च न्यायालयात दिले आव्हान
  • पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी दिले आव्हान
  • अॅडव्होकेट उदय वारुंजीकर यांच्या मदतीने उच्च न्यायालयात दिले आव्हान

मुंबईः भारतात वन नेशन वन फास्टॅग या केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार फास्टॅग व्यवस्था लागू झाली आहे. या व्यवस्थेला मुंबईच्या उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी अॅडव्होकेट उदय वारुंजीकर यांच्या मदतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करुन फास्टॅग सक्तीला आव्हान दिले आहे. (public interest litigation file against fastag in bombay high court)

कायद्यानुसार रोखीने अथवा कार्डाने अथवा फास्टॅगने टोल भरण्याची तरतूद आहे. याचा अर्थ कोणत्या तरी एका पद्धतीने टोल भरणे अपेक्षित आहे. पण फास्टॅग व्यवस्था लागू झाल्यामुळे सर्वांवर फस्टॅगची सक्ती सुरू आहे. ही अशी सक्ती करणे बेकायदा आहे. सर्व टोलनाक्यांवर किमान एक कॅश लेन सुरू ठेवावी; अशी मागणी याचिका करणारे पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी केली आहे. 

सध्याच्या व्यवस्थेनुसार ज्या वाहनावर फास्टॅग नाही त्या वाहनाकडून रोखीने दुप्पट टोल वसूल केला जातो. दंड म्हणून ही कारवाई केली जाते. तसेच चालकाला टोल नाक्याच्या जवळ असलेल्या स्टॉलवरुन फास्टॅग खरेदी करुन सक्रीय करण्याची सूचना दिली जाते. यावरुन मागील काही दिवसांत वाहन चालक आणि टोल नाक्यांवरील कर्मचारी यांच्यात दररोज वाद सुरू आहेत. या समस्येवर तोडगा निघणे आवश्यक आहे, अशी मागणीही याचिका करणारे पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी केली आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणांतर्गत येणाऱ्या सर्व टोल नाक्यांवर फास्टॅग यंत्रणा सक्तीची आहे. ज्या गाडीवर फास्टॅग नाही त्या गाडीच्या चालकाला रोखीने दुप्पट टोल दंड म्हणून वसूल केला जात आहे. तसेच चालकाला टोल नाक्याच्या जवळ असलेल्या स्टॉलवरुन फास्टॅग खरेदी करुन सक्रीय करण्यास सांगितले जाते. यामुळे चालकाला मनस्ताप होतो शिवाय अल्पावधीत त्याचा मोठा खर्च होतो. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची मागणी याचिका करणारे पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी केली आहे.

खानपुरे यांच्या याचिकेवर मुंबईच्या उच्च न्यायालयात १७ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करुन त्यांची बाजू मांडावी, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या समोर पहिली सुनावणी झाली. या सुनावणीअंती केंद्र सरकारला नोटीस बजावून प्रतित्रापत्राद्वारे बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले.

भारतात १५ फेब्रुवारी २०२१ पासून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणांतर्गत येणाऱ्या सर्व टोल नाक्यांवर फास्टॅग सक्ती लागू झाली आहे. ज्या गाडीवर फास्टॅग नाही त्या गाडीच्या चालकाला रोखीने दुप्पट टोल भरण्याची सक्ती आहे. फास्टॅग व्यवस्थेत गाडी टोलनाक्यावर विशिष्ट अंतरावर असतानाच नाक्यावरील स्कॅनर संबंधित गाडीचा फास्टॅग स्कॅन करतो आणि फास्टॅग बॅलन्समधून टोलवसुली करतो. उर्वरित बॅलन्स तुमच्याकडे सुरक्षित राहतो. प्रीपेड मोबाइल प्रमाणे फास्टॅग रिचार्ज करणे शक्य आहे. त्यामुळे सुट्या पैशांचे वाद टाळता येतात. झटपट टोल देऊन गाडी टोलनाक्यावरुन पुढे सरकू शकते. 

फास्टॅग खरेदी करून आपल्याला ते आपल्या कारवर चिकटवावे लागतात. २२ बँकांनाही या कामाशी जोडून घेण्यात आले आहे. आयसीआयसीआय बँकेने फास्टॅगसाठी गूगल पेशी करार केला आहे. जर आपल्याकडे गूगल पे अॅप असेल तर आपण आयसीआयसीआय बँकेकडून फास्टॅग खरेदी करू शकता आणि रीचार्जही करू शकता. यासाठी आपल्याला बँकेत किंवा टोलनाक्यावर जाण्याची गरज नाही. शिवाय अॅक्सिस, आयडीएफसी, एसबीआय, एचडीएफसी, करूर व्यासा, कोटक महींद्रा अशा इतर बँकांमधूनही आपण फास्टॅग विकत घेऊ शकता.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी