Narayan Rane Bungalow: बुलडोझरच्या भीतीपोटी राणे पाडताय अधीश बंगल्याचं बांधकाम

मुंबई
भरत जाधव
Updated Nov 17, 2022 | 14:05 IST

मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याला नोटीस दिली होती त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले होतं. त्यानंतर जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. याशिवाय हायकोर्टाने नारायण राणे यांना 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले होते.

Narayan Rane demolishes Bungalow  construction
बुलडोझरच्या भीतीपोटी राणे पाडताय अधीश बंगल्याचं बांधकाम   |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याला नोटीस दिली होती त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले होतं.
  • दोन आठवड्यात कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
  • महापालिकेने कारवाई करण्याच्या आधीच राणेंनी स्वत:हून बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली.

Narayan Rane Bungalow : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) आदेशानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane)यांनी आपल्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचं ठरवलं आहे.  मुंबईतील अधीश बंगल्यामधील (Adhish Bungalow)अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून हटवायला सुरुवात केली आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसात हे बांधकाम(Construction) हटवले जाणार आहे. घराच्या नकाशाप्रमाणेच आता बांधकाम ठेवण्यात येणार आहे.  बांधकाम करताना नारायण राणे यांनी सीआरझेड कायदा CRZ Act) आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचं निदर्शनात आल्यानंतर न्यायालयाने बांधकाम तोडण्याचा आदेश दिला होता. (Rane demolishes the construction of Adheesh bungalow due to fear of bulldozers)

अधिक वाचा  : कोकणातल्या प्रकल्पांसंदर्भात पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार

हायकोर्टाचा नारायण राणेंना दणका

मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याला नोटीस दिली होती त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले होतं. त्यानंतर जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. याशिवाय हायकोर्टाने नारायण राणे यांना 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले होते. दोन आठवड्यात कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. परंतु महापालिकेने कारवाई करण्याच्या आधीच राणेंनी स्वत:हून बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली आहे. 

अधिक वाचा  : Sanjay Raut Tweet: जेव्हा संजय राऊत ट्विटरवर होतात भावूक!

सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा राणेंचा आरोप

 माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची तक्रार मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या बंगल्याची पाहणी देखील केली होती. त्यानंतर महापालिकेने तोडकामाबाबत नोटीस बजावली होती. त्यावरुन राणे यांनी हाकोर्टात धाव घेतली होती. राणे यांच्यावरील कारवाई ही तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार, शिवसेनेने सूडबुद्धीने सुरू केल्याचा आरोप राणे आणि भाजपने केला होता. 

नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्याचा वाद

जुहूतील अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत 351(1)ची नोटीस देण्यात आली होती. बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. यानुसार राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु पालिकेचे समाधान न झाल्याने दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली.  21 फेब्रुवारी पालिकेच्या 'के पश्चिम' विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी  केली होती. सर्वच मजल्यांवर 'चेंज ऑफ यूज' झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचा नोटीसीत उल्लेख आहे.


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी